हिमाचल :बोनाफाइड की तर्ज पर बने ओबीसी प्रमाण पत्र जिला पार्षद पंकज सहोड़ ने प्रदेश सरकार से उठाया मुद्दा

We News 24 Hindi »ऊना/हिमाचल प्रदेश

सत्यदेव शर्मा सहोड़ की रिपोर्ट 

• 👉बोनाफाइड की तर्ज पर बने ओबीसी प्रमाण पत्र

• 👉जिला पार्षद पंकज सहोड़ के माध्यम से प्रदेश सरकार से उठाया मुद्दा

ऊना। जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जाति से ताल्लुक रखने वाले ने प्रदेश सरकार से जाति प्रमाण पत्र बोनाफाइड की तर्ज पर बनाने की मांग उठाई है। इस जाति से ताल्लुक रखने वालों ने प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार से ओबीसी से संबंधित प्रमाण पत्र की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष तक करने की मांग उठाई है। सोमवार को इस संबंध में एक ज्ञापन जिला परिषद वार्ड रायपुर सहोड़ां से पार्षद पंकज सहोड़ के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा है। 

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मैहतपुर की पंचायत प्रधान सोनिया देवी की अगुवाई में एक शिष्टमंडल जिला पार्षद पंकज सहोड़ से मिला। शिष्टमंडल में स्थनीय निवासी सचिन, आतिश, उदय चौधरी, तान्या, सरोज रानी, आशा रानी, आशा देवी, सुमन चौधरी, प्रवीण कुमारी, नरेश कुमारी, नीलम कुमारी, बीना कुमारी, अशोक कुमार, चमन लाल, संदेश कुमारी, अलका देवी समेत अनेक ग्रामीण शमिल रहे। ग्रामीणों ने कहा कि ओबीसी के प्रमाण पत्र की अबधि मात्र एक वर्ष की है, जबकि अन्य जाति से संबंधित प्रमाण पत्र की अबधि 20 वर्ष की है। इसके अलावा हिमाचली बोनाफाइड की अबधि भी 20 वर्ष की है। ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ ऐसा भेदभाव आखिर क्यों?

 उन्होंने कहा कि जब पंचायत रजिस्टर और राशन कार्ड में सालों से एक ही जाति दशाई जाती है तो ओबीसी प्रमाण पत्र की अबधि एक वर्ष क्यों रखी गई है। ग्रामीणों से कहा कि पढ़ाई करने वाले बच्चों को हर साल ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं को जाति प्रमाण पत्र हर वर्ष नया लेना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से ओबीसी प्रमाण पत्र को एक वर्ष की बजाय 20 वर्ष के लिए बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की अबधि एक वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष करे।

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जिला परिषद की मासिक बैठक में उठाऊंगा मुद्दा: पंकज
जिला परिषद वार्ड रायपुर सहोड़ा से पार्षद पंकज सहोड़ ने बताया कि ओबीसी जाति से संबंधित कुछ लोगों का एक शिष्टमंडल उनसे मिला है। उनकी मांग जायज है। इस मुद्दे को कल होने वाली जिला परिषद की मासिक बैठक में उठाया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश सरकार को इस समस्या के बारे में अवगत करवा कर हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। 

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