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    कंस्ट्रक्शन वर्कस यूनियन ए आई यु टी यू सी के द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर श्रम कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया।




    We News 24»मुजफ्फरपुर, बिहार

    उमाशंकर गिरी की  रिपोर्ट

     मुजफ्फरपुर:बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन संबद्ध एआई यूटी यूसी के द्वारा श्रम कार्यालय मुजफ्फरपुर पर मजदूरों की 8 सूत्री मांगों को लेकर भारी वर्षा के बावजूद मजदूरों ने रोष प्रदर्शन   किया। प्रदर्शन से पूर्व मजदूरों ने एआईयूटीयूसी जिला कार्यालय मोतीझील से जुलूस निकाला। जुलूस में मजदूरों के निबंधन में भ्रष्टाचार बंद करो ,शादी उपरांत मिलने वाले राशि में भ्रष्टाचार बंद करो, मृतक मजदूर के परिजनों को मिलने वाली ₹4 लाख रुपए की राशि अविलंब दिया जाए,चिकित्सा भत्ता बंद करने की साजिश  नहीं चलेगी ,मजदूर विरोधी 4 चार लेबर कोड बिल वापस लो ,सभी मजदूरों को काम देना होगा ,बेरोजगार मजदूरों को प्रतिमाह ₹10000 देना होगा, प्रखंड स्तर पर श्रम कार्यालय खोलना होगा आदि नारे लगा रहे थे। जुलूस मोतीझील, कलमबाग चौक होते हुए श्रम कार्यालय पहुंच कर रोष प्रदर्शन किया ।



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    प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मोहम्मद इदरीश ,जिला सचिव ,एआई यूटीयूसी, बैद्यनाथ पंडित ,राज्य सचिव बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन और नरेश राम, राज्य उपाध्यक्ष, बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन तीनों ने संयुक्त रूप से कहा कोरोना महामारी ,महंगाई ,बाढ़ और  बालू महंगा होने के कारण मजदूर बेरोजगार हो गए हैं ।इन मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा सहायता नहीं मिल पा रही है ,उल्टे मजदूर कल्याण योजना द्वारा दी जाने वाली राशि में श्रम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण मजदूरों का निबंधन ,शादी उपरांत 50,000 मिलने वाली राशि, मृत्यु उपरांत ₹400000 की राशि में दलाल और बिचौलियों के द्वारा शोषित होने को मजबूर है ‌.

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    आज के प्रदर्शन के माध्यम से नेताओं ने राज्य सरकार से सभी मजदूरों को काम देने और बेरोजगार मजदूरों को प्रतिमाह ₹10000 देने तथा तमाम भ्रष्टाचार से मजदूरों को मुक्त कराने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर यह आंदोलन और तीव्र होगा और मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा । सभा को रामसेवक पासवान ,देवेंद्र माझी ,जित्तू साह ,अनीता देवी ,रूबी देवी ,नीलम देवी, माला देवी, फुलो देवी ,अनिल पासवान, टुल्लू पासवान ,सुदामा देवी ,रिंकू देवी, रामकलिया देवी आदि ने संबोधित किया। 8 सूत्री मांग श्रम उपायुक्त को सौंपा गया। 

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