हेमंत सोरेन सरकार ने 5 सितंबर को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, कैबिनेट में लिया गया फैसला

We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र / राहुल कुमार

झारखंड: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर अनिश्चितता के बीच 5 सितंबर को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है. बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में लिये गये 25 फैसलों की जानकारी दी. झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को 5 अगस्त 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. विधानसभा के मानसून सत्र के सत्रावसान के फैसले को आज की बैठक में स्थगित कर दिया गया. कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त किया जाना शामिल है. कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड पंचायत सचिव नियमावली 2014 को शिथिल करते हुए ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गयी.

ये भी पढ़े:- सीएम और एलजी के बीच तेज हुई जंग, विनय सक्सेना ने केजरीवाल पर किया बड़ा हमला

साथ ही सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गयी. विशेष परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा अवधि पहले 5 साल की थी, अब यह 6 साल की होगी. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए विभागीय स्तर पर चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. साथ ही पूर्व से सूचित असाध्य रोगों में अन्य असाध्य रोगों को भी जोड़ा जायेगा. पहले सिर्फ चार रोगों (सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लिवर, एसिड अटैक) में सरकारी मदद मिलती थी. अब 17 रोगों (थैलेसेमिया, ब्रेन हेमरेज, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी इन पोस्ट ट्रॉमा डिफॉर्मिटी, रेटिनल डिटैचमेंट, कॉकलियर इम्प्लांट आदि) में सरकारी मदद मिलेगी.

ये भी पढ़े:- अल्पसंख्यक समुदाय ने उपसभापति डा पूर्वे का किया नागरिक अभिनंदन

कैबिनेट की आज हुई बैठक में पलामू जिला में स्थित नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में स्थापित 5 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन एवं कॉलेजों में संकायों की स्वीकृति दी गयी. 5 कॉलेजों (डिग्री महाविद्यालय विश्रामपुर, डिग्री महाविद्यालय छतरपुर, डिग्री महाविद्यालय हुसैनाबाद, डिग्री महाविद्यालय भवनाथपुर और डिग्री महाविद्यालय पांकी) में 18 संकायों के लिए 145 पदों का सृजन होगा. इसमें 11 गैर शैक्षणिक पद होंगे. इससे राजस्व पर 10 करोड़ 96 लाख रुपये का बोझ बढ़ेगा. राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में अब अन्य प्रखंडों और जिलों के बच्चों का भी दाखिला हो सकेगा. कैबिनेट सचिव ने बताया कि पहले इन स्कूलों में सीटें खाली रह जातीं थीं. इसलिए पड़ोसी प्रखंड और पास के जिलों के बच्चों को भी इसमें अनुशंसा के आधार पर दाखिला मिलेगा. विद्यालय प्रबंधन समिति एवं जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा नामांकन होगा. बता दें कि वर्ष 2021 में इन स्कूलों की कुल 3,560 सीटों के लिए 2,717 आवेदन आये थे. 1,485 विद्यार्थियों का दाखिला अनुशंसा के आधार पर हुआ था.

आप हमेंसे इस माध्यम से भी जुड़ सकते है