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We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र  / आरती गुप्ता 

नई दिल्ली : 10 साल पहले राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश को हिला डालने वाले छावला गैंगरेप के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी कर दिए जाने के बाद से ही लगातार पूर्ण विचार याचिका दायर करने की मांग की जा रही है .

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ताकि प्रीता के परिवार को इंसाफ मिल सके और दोषियों को कड़ी सजा भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने छावला गैंगरेप पीड़िता के माता-पिता के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात कर उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का अनुरोध किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद अनिल बलूनी ने कहा कि छावला दुराचार कांड में दिल्ली सरकार कार है .

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इसलिए उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार से या अनुरोध किया है कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करें ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और प्रीता को न्याय मिल सके दोषियों को मिली थी सजा-ए-मौत सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी .

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आपको बता दें कि पीड़िता के साथ जघन्य अपराध 10 वर्ष पहले 2012 में हुआ था इस जघन्य अपराध के मामले में दिल्ली के द्वारका के जिला सत्र न्यायालय ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी उच्च न्यायालय ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए दोषियों को बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की जा रही है.

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