BIHAR NEWS :अपनी 11 मांगों पर अड़े बिहार के पंच-सरपंच दे देंगे सामूहिक त्यागपत्र

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We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / अमिताभ मिश्रा

पटना। सुविधा-सुरक्षा व अधिकार-प्राधिकार आदिक से संबंधित अपनी 11 मांगों पर पंच-सरपंच अड़े हुए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रेषित पत्र में इन मांगों पर सार्थक पहल का आग्रह किया गया है, अन्यथा दिसंबर में वे सामूहिक त्यागपत्र दे देंगे। उससे पहले बिहार प्रदेश पंच-सरपंच संघ द्वारा गांधी जयंती पर दो अक्टूबर से न्याय यात्रा निकाली जाएगी।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को संघ के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला द्वारा त्राहिमाम संदेश बता रहे। उनका कहना है कि वर्ष 2013 में विधान मंडल में मुख्यमंत्री से लेकर अपने आवासीय कार्यालय में वर्तमान पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम तक ग्राम कचहरी के हित में आश्वासन दे चुके हैं। हालांकि, कोई सार्थक पहल नहीं हुई। ग्राम कचहरी के निर्देश का अनुपालन चौकीदार तक नहीं करते। न्यायालयों का बोझ कम करने में ग्राम कचहरि सक्षम हैं, अगर कि सरकार सहयोग करे। हमने मुख्यमंत्री से ग्राम कचहरियों को अधिकार संपन्न बनाने का आग्रह किया है, अन्यथा पद पर बने रहने का औचित्य नहीं।

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न्याय यात्रा के समापन के बाद दिसंबर में पटना में संघ द्वारा विशाल प्रदर्शन होगा और राज्यपाल के समक्ष सामूहिक रूप से त्यागपत्र सौंप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंच-सरपंचों की संख्या 123044 है। सचिव, न्याय मित्र, प्रहरी व सफाई कर्मियों को जोड़कर ग्राम कचहरियों में कुल मानव बल 155282 है।

21 नवंबर को नवादा से तीसरे चरण की यात्रा शुरू होगी

न्याय यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिला में गांधीजी की कर्मभूमि भितिहरवा से होगी। तीन चरणों वाली इस यात्रा का समापन 30 नवंबर को पटना में होगा। पहले चरण की यात्रा 11 अक्टूबर को वैशाली में संपन्न होगी। 26 अक्टूबर को सुपौल से दूसरे चरण की शुुरुआत होगी, जिसका समापन सात नवंबर को बांका में होगा। 21 नवंबर को नवादा से तीसरे चरण की यात्रा शुरू होगी।

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सरपंचों को मजिस्ट्रेट का अधिकार, पंच-सरपंच के लिए वेतन-भत्ता व पेंशन, ग्राम कचहरी में कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार, प्रहरी व सफाई कर्मियों की नियमित नियुक्ति, ग्राम कचहरी न्याय पीठ को पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा का अधिकार व छठे राज्य वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम कहचरियों को निर्गत किए जाने सहित 11 मांगों पर संघ सरकार से अमल चाहता है। इसमें स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद क्षेत्र में पंच-सरंपच को मतदाता बनाने का आग्रह भी है।