गाजा ड्रोन हमले में राहतकर्मी की हत्या के लिए कर्नल और मेजर बर्खास्त

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We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / एपी

जेरूसलम:- इजराइली सेना ने गाजा में सात सहायताकर्मियों की हत्या पर एक कर्नल और एक मेजर को बर्खास्त कर दिया है और क्षेत्र में तैनात तीन अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. इस हफ्ते गाजा में बेघरों को खाना पहुंचाने जा रहे सात राहतकर्मियों की इजरायली सेना के ड्रोन हमले में जान चली गई.

इजराइल को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है

मारे गए सात राहतकर्मियों में से छह विदेशी नागरिक थे, जिस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राहतकर्मियों की हत्या के मामले में सेवानिवृत्त इजरायली सेना जनरल योव हार-इवेन की प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों से इजरायल को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है।

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उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि किसे निशाना बनाया जा रहा है

यह बात सामने आई है कि सेना गाजा में मनमाने हमले कर रही थी, बिना इसकी परवाह किए कि किसे निशाना बनाया जा रहा है। अब तक की जांच में राहतकर्मियों पर हमला करने के आरोप में पांच अधिकारी सवालों के घेरे में हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद, इज़राइल ने गाजा में नागरिकों और राहत कर्मियों को हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

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जो बिडेन ने अब हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई को गाजा में इजरायल के लिए अमेरिका के समर्थन से जोड़ा है। कहा कि अगर नागरिकों और राहतकर्मियों की हत्या जारी रही तो अमेरिका अपने समर्थन पर पुनर्विचार कर सकता है. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय दबाव में, इजरायली सरकार ने उत्तरी गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इरेज़ क्रॉसिंग खोलने का फैसला किया है, जबकि जहाज दक्षिणी गाजा में सामग्री पहुंचाने के लिए अशदोब बंदरगाह पर लंगर डाल सकेंगे।

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इजराइल को हथियारों की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने गाजा पट्टी में इजरायली सेना की कार्रवाई के विरोध में प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. परिषद ने चिंता व्यक्त की और गाजा में इजरायली सेना द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की। 47 सदस्यीय परिषद में 28 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि छह ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि 13 सदस्य देश अनुपस्थित रहे। इस्राइली राजदूत ने प्रस्ताव के विरोध में सत्र का बहिष्कार किया।

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