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    मुजफ्फरपुर नगर निगम में बड़े फैसले: विकास योजनाओं की स्वीकृति, स्ट्रीट लाइट और जलापूर्ति पर चर्चा

    मुजफ्फरपुर नगर निगम में बड़े फैसले: विकास योजनाओं की स्वीकृति, स्ट्रीट लाइट और जलापूर्ति पर चर्चा


    हाईलाइट्स:

    • नगर निगम के सभी वार्डों में 25-25 लाख की विकास योजनाएं – एस्टीमेट तैयार, जल्द निकलेगा टेंडर।
    • बाबा गरीबनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण – मंदिर क्षेत्र का सुंदरीकरण और कांवरिया पथ का विकास होगा।
    • बलिदानी खुदीराम बोस चिता भूमि का विकास – वरीय नागरिकों व बच्चों के लिए अलग से पार्क बनाने की योजना।
    • नगर निगम खुद करेगा स्ट्रीट लाइट का रखरखाव – ईईएसएल की सेवाएं समाप्त, नए सिस्टम पर जोर।
    • मानव बल बहाल करने वाली एजेंसियों की जांच – वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर सख्ती।
    • दैनिक वेतनभोगियों के पारिश्रमिक में वृद्धि – सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाने पर चर्चा, फिलहाल ₹50 प्रतिदिन की वृद्धि।
    • ट्रेड लाइसेंस पर विलंब शुल्क को लेकर बहस – जल्द जारी होगा पत्र, सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा।
    • नगर निगम बोर्ड बैठक का ऑनलाइन प्रसारण होगा – पार्षदों की मांग पर अगली बैठक से लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला।
    • जलापूर्ति योजनाओं पर नगर आयुक्त की चिंता – अभियंताओं की कमी से प्रभावित हो रहा काम, टेंडर जल्द जारी होगा।

      





    We News 24 Hindi / पवन साह 


    मुजफ्फरपुर:- नगर निगम ने शहर के सभी वार्डों में विकास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शनिवार को नगर भवन सभागार में हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता महापौर निर्मला देवी ने की। इस दौरान स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और एमएलसी दिनेश सिंह भी मौजूद रहे।


    मुख्य निर्णय और योजनाएं:

    वार्ड विकास योजना:


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    नगर निगम के सभी वार्डों में 25-25 लाख रुपये की विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी।

    इन योजनाओं का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही सभी योजनाओं का टेंडर निकाला जाएगा।


    बाबा गरीबनाथ धाम कॉरिडोर:


    बाबा गरीबनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।

    मंदिर के आसपास के इलाकों का सुंदरीकरण और कांवरिया पथ का विकास कार्य भी किया जाएगा।


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    खुदीराम बोस चिता भूमि का विकास:


    चंदवारा सोडा गोदाम स्थित बलिदानी खुदीराम बोस चिता भूमि को विकसित किया जाएगा।

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    विशेष पार्क:


    शहर में वरीय नागरिकों और बच्चों के लिए अलग-अलग पार्क बनाए जाएंगे, जहां उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।


    स्ट्रीट लाइट का रखरखाव:


    शहर में लगी स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव और लगाने का काम अब नगर निगम स्वयं करेगा। पहले यह काम ईईएसएल (Energy Efficiency Services Limited) द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है।


    मानव बल बहाली एजेंसियों की जांच:


    नगर निगम में मानव बल बहाल करने वाली चार एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। इन पर वित्तीय अनियमितता और एकरारनामा के उल्लंघन का आरोप है। महापौर ने इन एजेंसियों की जांच का आदेश दिया और दोषी पाए जाने पर उनकी सेवा समाप्त करने की बात कही।


    दैनिक मजदूरों के पारिश्रमिक में वृद्धि:


    दैनिक वेतनभोगी और दैनिक मजदूरों के पारिश्रमिक में 50 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। भविष्य में इसे और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।चर्चा में संजय केजरीवाल ने केंद्र एवं राज्य सरकार के श्रम विभाग के निर्णयों का हवाला देते हुए सफाई मित्रों का पारिश्रमिक प्रतिदिन 634 रुपये करने की बात कही।


    ट्रेड लाइसेंस पर विलंब शुल्क:


    ट्रेड लाइसेंस पर विलंब शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव पारित होने के बावजूद अभी तक निगम प्रशासन द्वारा पत्र जारी नहीं किया गया था। नगर आयुक्त ने दो दिनों में पत्र जारी करने का आश्वासन दिया।


    जलापूर्ति योजनाएं:


    नल-जल योजनाओं के लिए 20 वार्डों में जांच पूरी हो चुकी है। नगर आयुक्त ने लंबित योजनाओं का टेंडर निकालने की बात कही।


    बैठक का ऑनलाइन प्रसारण:


    वार्ड तीन के पार्षद मो. अंजार की मांग पर बोर्ड की अगली बैठक से कार्यवाही का ऑनलाइन प्रसारण करने का निर्णय लिया गया।


    अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

    राशन कार्ड समस्याएं: राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए एक सप्ताह के अंदर एसडीओ पूर्वी के साथ पार्षदों की बैठक आयोजित की जाएगी।


    सफाई अंचलों में मिस्त्री बहाली: नगर निगम के सभी दस सफाई अंचलों में एक-एक बिजली और पंप मिस्त्री बहाल किए जाएंगे, ताकि स्ट्रीट लाइट और पंप की मरम्मत की जा सके।


    नगर आयुक्त का बयान:

    नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि विकास योजनाओं का एस्टीमेट तैयार होने के बावजूद बोर्ड द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने के कारण टेंडर नहीं निकाला जा सका। उन्होंने अभियंताओं की कमी और नल-जल योजनाओं के चयन के तरीके पर भी सवाल उठाए।


    इन निर्णयों के साथ नगर निगम ने शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

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