वी न्यूज 24 फॉलो करें और रहे हर खबर से अपडेट

    

We News 24 Hindi /  काजल कुमारी 

नई दिल्ली :- दिल्ली में बढ़ते जल संकट और लगातार मिल रही पानी के भारी-भरकम बिलों की शिकायतों पर जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने हाल ही में एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने न सिर्फ स्थिति की गंभीरता को स्वीकारा बल्कि समाधान की दिशा में उठाए जा रहे कई ठोस कदमों की जानकारी भी उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल संकट को गंभीरता से ले रही है और यमुना से पानी की आपूर्ति बढ़ाने, पुराने पाइपलाइन सिस्टम की मरम्मत, और जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़े-🌊 क्या शी जिनपिंग ब्रह्मपुत्र पर मेगा डैम के सहारे भारत को घुटनों पर लाना चाहते हैं?

वर्मा ने कहा दिल्ली में जल संकट के समाधान  को प्रथिमकता दी जाएगी .लोगो को साफ और पर्याप्त पानी उपलब्ध करना सरकार का मुख्य उदेश्य होगा . दिल्ली में जल समस्या का समाधान हो जाय तो प्रतयेक विधान सभा की 80% समस्या का हल हो जायेगा .

 गलत बिलों पर सख्त रुख, मीटर रीडरों पर कार्रवाई

प्रवेश वर्मा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की पुरानी गड़बड़ियों को सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि कई उपभोक्ताओं को गलत और बढ़े हुए बिल भेजे गए हैं, खासकर 25-50 गज के मकानों में रहने वालों को, जिनमें लाखों रुपये का बकाया दिखाया गया है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि गलत बिलों की जांच कर उन्हें माफ किया जाएगा, और उपभोक्ताओं को समझौते के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़े-कर्नाटक हाई कोर्ट ने की UCC की पैरवी : कोर्ट ने कहा जरुरी अनुच्छेद 44 के तहत कानून बनाना

"जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं होती, किसी का पानी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा," उन्होंने साफ तौर पर कहा। साथ ही, मीटर रीडरों की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

80 साल पुराने पाइपलाइन की होगी मरम्मत

दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रही पाइपलाइन 80 साल पुरानी और जर्जर हो चुकी है। मंत्री वर्मा ने बताया कि इन पाइपलाइनों को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पानी की निगरानी और वितरण को बेहतर बनाने के लिए एक आधुनिक कमांड सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिससे सभी सेक्टरों को IT सेल के ज़रिए जोड़ा जाएगा।  ताकि जलापूर्ति की निगरानी की जा सके

 1200 MGD पानी की ज़रूरत, मिल रहे हैं सिर्फ 990 MGD

दिल्ली को प्रतिदिन 1200 MGD (मिलियन गैलन प्रति दिन) पानी की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल उसे केवल 990 MGD ही मिल पा रहा है। इस अंतर को पाटने के लिए जल बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है:

ये भी पढ़े-बंगाल में रामनवमी से पहले तनाव: मूर्तियों में आग, पोस्टर विवाद और सियासी घमासान

अगले 3 महीनों में लगेंगे 249 नए ट्यूबवेल:

मई में – 96 ट्यूबवेल

जून में – 88 ट्यूबवेल

जुलाई में – 55 ट्यूबवेल

साथ ही, वर्तमान में काम कर रहे 901 जल टैंकरों की संख्या को बढ़ाकर 1300 किया जाएगा, ताकि ज़रूरतमंद इलाकों तक समय पर जल आपूर्ति हो सके।

 हरियाणा और यूपी से भी चल रही बातचीत

दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलने में अक्सर बाधाएं आती हैं। इस पर जल मंत्री ने बताया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों से बातचीत जारी है, ताकि दिल्ली को समय पर और पूरा जल कोटा मिल सके।

ये भी पढ़े-दिल्ली सरकार का पहला बजट: वादे बड़े, जेब हल्की –क्या वाकई मुमकिन है बदलाव?

 जनता से अपील

मंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे पानी का संरक्षण करें, अवैध कनेक्शन, लीकेज की  या किसी तरह की समस्या की तुरंत सूचना दें।

निष्कर्ष

दिल्ली में जल संकट का हल अब सरकार की प्राथमिकता बन गया है। मंत्री प्रवेश वर्मा का यह बयान एक बड़ी राहत की तरह आया है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें गलत पानी के बिलों ने परेशानी में डाल दिया था। आने वाले समय में नई पाइपलाइनों, बेहतर निगरानी, और ट्यूबवेल की मदद से दिल्ली की जल व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।