उत्तराखंड में चली 'तबादला एक्सप्रेस': एक रात में 57 अधिकारियों के पद बदले, प्रशासनिक हलकों में हड़कंप

📰 वी न्यूज 24 विशेष रिपोर्ट

✍️ लेख: वी न्यूज 24 ब्यूरो

देहरादून :- तबादलों की सुनामी: 32 IAS और 25 PCS अधिकारियों के जिम्मेदारियों में बड़ा फेरबदल उत्तराखंड सरकार ने एक ही रात में 57 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें 32 आईएएस और 25 पीसीएस अधिकारी शामिल हैं। इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव से सचिवालय से लेकर ज़िलों तक का सरकारी ढांचा हिल गया है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव पंकज पांडेय, धीराज गर्ब्याल, युगल किशोर पंत, सोनिका, रीना जोशी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है, वहीं तीन नगर आयुक्तों और कई डिप्टी कलेक्टरों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं।

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🗂️ प्रमुख आईएएस अधिकारियों के तबादले:

अधिकारी का नाम पूर्व पद नया पद

बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम — सचिव, सहकारिता

डॉ. पंकज कुमार पांडेय सचिव, श्रम व कर्मकार बोर्ड पदभार वापस

सचिन कुर्वे सचिव, पर्यटन पदभार वापस

धीराज गर्ब्याल — सचिव, पर्यटन व धर्मस्व

डॉ. नीरज खैरवाल — सचिव ,भाषा

डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी — सचिव, श्रम और समाज कल्याण

सोनिका अपर सचिव, सहकारिता, CEO यूकाडा पदभार वापस

रीना जोशी — अपर सचिव, राज्यपाल

अभिषेक रूहेला महानिदेशक शिक्षा प्रोजेक्ट डायरेक्टर UUSDA

दीप्ति सिंह — महानिदेशक शिक्षा

श्याम सिंह — अपर सचिव, सैनिक कल्याण

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🧑‍💼 PCS अधिकारियों में बदलाव:

विप्रा त्रिवेदी से सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पदभार वापस
शिव कुमार बरनवाल को वही जिम्मेदारी
रामजी शरण – CDO, अल्मोड़ा
प्यारे लाल शाह – नगर आयुक्त, कोटद्वार
गोपाल राम बिरनवाल – नगर आयुक्त, ऋषिकेश
रविंद्र सिंह बिष्ट – नगर आयुक्त, काशीपुर
फिंचाराम, शैलेंद्र सिंह नेगी, तुषार सैनी, जितेंद्र वर्मा, प्रेमलाल, नीलू चावला सहित कई डिप्टी कलेक्टर बदले

🧾 तबादलों के पीछे क्या है सरकार की मंशा?

सूत्रों के अनुसार, यह कदम प्रशासनिक दक्षता, नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन और जनहित में तेजी से फैसले लेने की दिशा में उठाया गया है। वहीं, कुछ अधिकारियों को बाध्य प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि प्रदर्शन के आधार पर भी समीक्षा की गई है।

📢 वी न्यूज 24 की विश्लेषणात्मक राय:

उत्तराखंड सरकार का यह तबादला अभियान केवल “औपचारिक प्रशासनिक बदलाव” नहीं बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे को पुनः व्यवस्थित करने की एक गहरी कवायद है। इससे आने वाले महीनों में ज़मीनी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेज़ी आने की उम्मीद की जा रही है।