राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को मिली फाइलिंग काउंटर तक पहुंच की अनुमति
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रिपोर्टर: राहुल वर्मा | स्थान: दिल्ली | प्रकाशित: 12 अक्टूबर 2026
नई दिल्ली। लोकतंत्र के लिए न्याय की मांग लेकर रविवार को कांग्रेस पार्टी के 10-15 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल को सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर फाइलिंग काउंटर तक जाने की इजाजत दी गई है। यह कदम तब उठाया गया है, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का नेतृत्व किया। हालांकि यह प्रतिनिधिमंडल हाई-सिक्योरिटी जोन के बाहर ही अपनी याचिका दाखिल करेगा।
विपक्ष ने चुनाव आयोग के कामकाज के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकाला है। कांग्रेस सांसदों के इस "चलो दिल्ली" मार्च का उद्देश्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना और न्याय की मांग करना था। राहुल गांधी ने मार्च से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे लोकतंत्र और न्याय के लिए जरूरी बताया। वह सोशल मीडिया पर भी इस मार्च को लेकर सक्रिय रहे और लिखा, "लोकतंत्र के लिए मार्च। न्याय के लिए मार्च। चलो दिल्ली।"
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई से मुलाकात की मांग खारिज
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हर भारतीय नागरिक को कोर्ट तक पहुंचने का अधिकार है और अदालत के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। सीजेआई ने बताया कि इन्हें रविवार को विपक्ष की बैठक की मांग वाला पत्र मिला था, जिसका उन्होंने रात ही जवाब भेज दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधिमंडल से क्यों मुलाकात संभव नहीं थी।
लोकतंत्र में न्याय के द्वार सबके लिए खुले
सीजेआई सूर्यकांत ने NHRC के 33वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा, "कोई भी नागरिक या निर्वाचित प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हम सभी याचिकाओं का स्वागत करते हैं और कानून के तहत उचित कार्रवाई करते हैं।" उन्होंने यह भी जोर दिया कि भ्रष्टाचार, अनुचित कार्यप्रणाली या अन्य किसी भी संवेदनशील मामले में हर व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा का अधिकार है।
कांग्रेस के इस मार्च और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के प्रयास से स्पष्ट होता है कि विपक्ष लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर है। विपक्षी सांसदों ने सीजेआई से मुलाकात न मिलने के बाद भी इस विरोध को जारी रखा है, जो लोकतंत्र की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
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