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    25 सितंबर से 27 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो जाएगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: नीति आयोग



    नई दिल्ली /समाचार

    नई दिल्ली:25 सितंबर से 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) की शुरुआत हो जाएगी। नीति आयोग के एक सदस्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ रविवार को करने जा रहे हैं। देशभर के 15 हजार सरकारी एवं निजी अस्पतालों ने इस योजना में भागीदारी लेने की इच्छा जताई है। यह जानकारी नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल और इस योजना के प्रमुख रणनीतिकार ने एक साक्षात्कार में दी। 
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    न्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री 23 सितंबर को योजना का उद्घाटन +करेंगे, लेकिन प्रभावी तौर पर यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस 25 सितंबर से लागू होगी।' उनके मुताबिक, केंद्र सरकार को अप्रैल 2019 तक इस योजना पर करीब 3,500 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ सकता है। पॉल ने आगे कहा, 'प्रधानंत्री द्वारा उद्घाटन के साथ ही 26-27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की संभावना है।' 



    नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि पांच या छह राज्य ने दस्तखत नहीं किए, लिहाजा जब तक इसमें शामिल नहीं होते तब तक वहां यह योजना लागू नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा, '(केंद्र के साथ समझौता पत्र पर) दस्तखत करनेवालों में बाकी बचे राज्य शायद 2-3 महीने में सही तरीके से योजना की शुरुआत कर देंगे।' 




    पॉल ने यह भी कहा कि सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में इस योजना से अगले पांच सालों में हजारों नए अस्पतालों के जुड़ने की उम्मीद कर रही है। उन्होंने बताया, 'हमें 15 हजार अस्पतालों से योजना में शामिल होने का आवेदन मिला है। इनमें आधे यानी 7,500 आवेदन प्राइवेट हॉस्पिटलों से आए हैं।' उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में अस्पतालों को जोड़ने की प्रक्रिया अभी शुरू होनी है। 



    उन्होंने बताया कि छोटे शहरों में अस्पतालों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है जबकि प्राइवेट अस्पतालों की 30% क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा जो योजना के लिए उपलब्ध है। 

      
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      प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये का सालाना स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। योजना की शुरुआत 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से करेंगे। इस योजना का लाभ सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर मिलेगा। इसके लिए 30 अप्रैल, 2018 को एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें उन लोगों का चालू मोबाइल नंबर और राशन कार्ड नंबर इकट्ठा किया गया था, जो लोग सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के डेटाबेस के आधार पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वेबसाइट mera.pmjay.gov.in पर जाकर या हेल्पलाइन (14555) पर कॉल करके आप यह पता लगा सकते हैं कि योजना का लाभ आपको मिल सकता है या नहीं...
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      इस लिंक पर क्लिक करें। अपना चालू मोबाइल नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा लेटर्स डालें और Generate OTP बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको टेक्स्ट मेसेज के माध्यम से आपके मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी डालकर Verify OTP पर क्लिक करें। एक पेज खुलेगा जहां अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध अन्य इन्फर्मेशन डालकर सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में आगे डीटेल से समझाया गया है...
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      आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के लिए पात्र लाभार्थी हैं या नहीं यह तीन चीजों से पता कर सकते हैं। i) मोबाइल नंबर/राशन कार्ड नंबर (एडीसीडी मुहिम के दौरान इकट्ठा किया गया), ii) एसईसीसी नाम या iii) आरएसबीवाई यूआरएन
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      सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटाबेस के आधार पर लोगों का चालू मोबाइल नंबर और राशन कार्ड नंबर इकट्ठा करने के लिए देश भर में ग्राम सभा स्तर पर 30 अप्रैल, 2018 को एक अडिशनल डेटा कलेक्शन ड्राइव (एडीसीडी) चलाई गई थी। जिनलोगों का मोबाइल नंबर या राशन कार्ड नंबर इस मुहिम के दौरान रेकॉर्ड में जमा किया गया था, सिर्फ उनका नाम ही पोर्टल पर रिजल्ट्स में दिखाएगा। अगर एडीसीडी मुहिम के दौरान डीटेल्स जमा की गई थी फिर भी रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो 'एसईसीसी नाम' का ऑप्शन इस्तेमाल करके अपनी योग्यता सर्च कर सकते हैं।
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      पीएमजेएवाई में अपनी योग्यता सोशल इकनॉमिक कास्ट सेंसस (एसईसीसी) डेटाबेस की डीटेल्स जैसे नाम, पिता का नाम, लिंग, राज्य आदि का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका नाम नहीं दिखा रहा है तो फिर नजदीकी आयुष्मान मित्र से संपर्क करें।
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      अगर एसईसीसी की डीटेल्स से भी सर्च में कोई रिजल्ट नहीं आता है तो अपने आरएसबीवाई यूआरएन का इस्तेमाल करके अपनी पात्रता का पता लगा सकते हैं।
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      अगर सर्च करने पर रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है तो Get SMS बटन पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर डालें। उस पर एचएचआईडी नंबर/आरएसबीवआई यूआरएन नंबर के साथ एक टेक्स्ट मेसेज आ जाएगा जिसका भविष्य में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
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      इस योजना का लाभ गरीबों, वंचित ग्रामीण परिवारों और चिह्नित शहरी कामगारों के परिवारों को मिलेगा। 8.03 करोड़ परिवार ग्रामीण इलाकों से होंगे और 2.33 करोड़ परिवार शहरी इलाकों से चुने जाएंगे।
    इस सवाल पर कि क्या PMJAY को लागू करने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसी ही समस्या नहीं आएगी, उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है कि आईटी सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं आए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में ऑरिजनल सॉफ्टवेयर की जांच की गई है और उसमें कई सुधार किए गए हैं। 


    क्या योजना के लाभार्थियों को कोई कार्ड देना होगा, इस सवाल पर पॉल ने कहा कि लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करनी होगी। इसके लिए वे आधार कार्ड या मतदान पहचान पत्र या राशन कार्ड दिखा सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 में जिन्हें गरीब माना गया है, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। 



    योजना का मकसद 10 करोड़ 74 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये सालाना का स्वास्थ्य बीमा दिया जाना है। इस योजना में देश की 40 प्रतिशत आबादी आ जाएगी। दुनिया के इस सबसे बड़े हेल्थकेयर प्रोग्राम का 60% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी जबकि शेष 40% रकम का योगदान राज्यों को करना होगा।

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