नई दिल्ली /गुवाहाटी:- असम सरकार ने आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से जोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। इसके तहत, यदि आधार कार्ड के आवेदक या उनके परिवार ने NRC में आवेदन नहीं किया है, तो आधार के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

हमें अपने सिस्टम को करना होगा और मजबूत- सीएम सरमा

उन्होंने कहा, पिछले 2 महीने में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और BSP ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है। यही कारण है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने आधार कार्ड तंत्र को सख्त बनाने का निर्णय लिया है।

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सरमा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगा और प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त संबंधित व्यक्ति होगा।

उन्होंने कहा, प्रारंभिक आवेदन के बाद, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) इसे सत्यापन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा।

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मुख्य निर्णय:

आधार और NRC का संबंध:

• आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले का NRC में आवेदन किया हुआ होना अनिवार्य है।
• NRC आवेदन की पुष्टि के बिना आधार आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।
• केंद्रीय कर्मचारियों को इस नियम से छूट दी गई है।

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सत्यापन प्रक्रिया:

• आधार आवेदन की जांच राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाएगी।
• प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त नियुक्त किया जाएगा।
• सर्किल अधिकारी (CO) यह जांच करेंगे कि आवेदक ने NRC के लिए आवेदन किया है या नहीं।
• एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया):
• दस्तावेज़ों का सत्यापन 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन UIDAI को वापस किया जाएगा।

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मिशन बसुंधरा 3.0:

• भूमि स्वामित्व और धार्मिक-सामाजिक संस्थानों को भूमि आवंटन के नियम सरल किए गए।
• नामघर और धार्मिक स्थलों के लिए नवीनीकरण शुल्क माफ किया गया।
• पिछले तीन वर्षों के ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र की आवश्यकता समाप्त की गई।

भूमि राजस्व भुगतान:

• डिजिटल प्रणाली के साथ मैनुअल प्रणाली भी लागू की गई है, जिससे छोटे भूमिधारक आसानी से राजस्व जमा कर सकें।

पृष्ठभूमि:

2019 में जारी अंतिम NRC में 19,06,657 लोगों के नाम नहीं शामिल किए गए थे। कुल 3.3 करोड़ आवेदकों में से लगभग 3.11 करोड़ नाम NRC सूची में थे। यह नई प्रक्रिया आधार जारी करने के तंत्र को सख्त बनाकर अवैध घुसपैठियों को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सरकार का उद्देश्य:

मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम राज्य की पहचान और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इसके जरिए असम में अवैध गतिविधियों और घुसपैठ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा।