जब लोकतंत्र लड़खड़ाता है, तो पत्रकार की कलम ही अंतिम भरोसा होती है। लेकिन क्या पत्रकारों को चुप कराए जाने की कोशिश हो रही है?

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We News 24 Hindi / रिपोर्ट :-सुजीत कुमार विस्वास 

मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल:हाल ही में मुर्शिदाबाद ज़िले के धूलियान और जलंगी क्षेत्रों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। दुकानों में तोड़फोड़, मंदिर-मस्जिद के आसपास तनाव, और इंटरनेट बंदी — सबकुछ हुआ, लेकिन मुख्यधारा मीडिया में इसकी प्रामाणिक रिपोर्टिंग नदारद दिखी।

जहाँ एक ओर सोशल मीडिया पर हिंसा की वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर ज़मीनी रिपोर्टिंग का अभाव साफ़ देखा जा रहा है।

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 ग्राउंड से रिपोर्ट:

We News 24 की टीम जब घटनास्थल पर पहुँची, तो स्थानीय लोगों ने बताया:

“हमें डर है बोलने का… पुलिस भी चाहती है कि मामला शांत लगे, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव ज़िंदा है।”

कई पीड़ितों ने अपना नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि मीडिया की मौजूदगी से उन्हें न्याय की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार मीडिया कहीं नहीं दिखा।

 प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला?

स्वतंत्र पत्रकारों और यूट्यूब आधारित न्यूज़ पोर्टलों को वहाँ रिपोर्टिंग करने से या तो रोका गया या डराया गया। एक स्वतंत्र रिपोर्टर ने बताया:

“हमने जब कैमरा निकाला तो कहा गया कि अनुमति नहीं है, लेकिन सरकारी मीडिया चैनल आराम से कवरेज कर रहे थे।”

यह सवाल उठाता है कि क्या अब रिपोर्टिंग भी पक्षपातपूर्ण बनती जा रही है?

 विश्लेषण:

मुर्शिदाबाद की घटना सिर्फ एक दंगा नहीं है, यह उस अंतर को उजागर करती है जो 'Ground Reality' और 'Official Narrative' के बीच बनता जा रहा है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब पत्रकार भी टारगेट किए जा रहे हैं।

 निष्कर्ष:

यदि पत्रकारों को डराकर चुप कराया जाएगा, तो लोकतंत्र का सबसे मज़बूत स्तंभ कमजोर हो जाएगा। ऐसे में ज़रूरत है स्वतंत्र पत्रकारों की सुरक्षा, प्रेस की आज़ादी की बहाली, और सत्य के पक्ष में खड़े होने की।

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