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वी न्यूज 24 | पटना

रिपोर्टर: शैलेश कुमार पांडेय

पटना: बिहार के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार को राज्यभर में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए इन शहरों के आसपास जमीन की खरीद-बिक्री और नए निर्माण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया।

कहां तक रहेगी रोक, किस शहर के लिए क्या है समय सीमा?

नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जब तक इन सैटेलाइट टाउन का मास्टर प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक संबंधित क्षेत्रों में भूमि लेन-देन और निर्माण कार्यों पर पाबंदी रहेगी।

31 मार्च 2027 तक रोक: पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया,सीतामढ़ी और मुंगेर के पास बनने वाले सैटेलाइट टाउन के लिए यह पाबंदी लागू रहेगी।

30 जून 2027 तक रोक: मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के पास बनने वाले सैटेलाइट टाउन के लिए यह रोक प्रभावी रहेगी।

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प्राचीन नामों पर होगा नामकरण, ये हैं नए शहर

राज्य सरकार ने इन सैटेलाइट टाउन के नामकरण को लेकर भी अनोखी पहल की है। सभी शहरों के नाम उनके प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के आधार पर रखे जाएंगे:

पटना के पास – पाटलिपुत्र

सोनपुर के पास – हरिहरनाथपुर

गया के पास – मगध

दरभंगा के पास – मिथिला / तिरहुत

सहरसा के पास – कोसी

पूर्णिया के पास – पूर्णिया

मुंगेर के पास – अंग

छपरा के पास – सारण

भागलपुर के पास – विक्रमशिला

सीतामढ़ी के पास – सीतापुरम

मास्टर प्लान तैयार होने तक रहेगी पाबंदी

नगर विकास विभाग अब इन 11 स्थानों के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करेगा। इस प्लान में कोर एरिया, स्पेशल एरिया, लैंड यूज जोनिंग और निर्माण की अनुमति से जुड़े नियम तय किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के पूरे होने तक जमीन खरीदने, बेचने या कोई भी नया निर्माण करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत, घर बैठे होगी रजिस्ट्री

कैबिनेट ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया है कि अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर जाकर सरकारी कर्मचारी जमीन रजिस्ट्री की औपचारिकताएं पूरी करेंगे। इससे बुजुर्गों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी।

सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में बनेंगे नए एयरपोर्ट

यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम (भागलपुर) में दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने को मंजूरी दी गई है। वहीं, दरभंगा एयरपोर्ट में स्थायी सिविल एन्क्लेव के लिए 1.35 एकड़ जमीन मुफ्त देने का निर्णय भी लिया गया है।

हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर को 680 करोड़ की सौगात

सारण जिले के सोनपुर स्थित ऐतिहासिक बाबा हरिहरनाथ मंदिर को अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस भव्य परियोजना के लिए कैबिनेट ने 680 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे धार्मिक पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सड़क दुर्घटना अब 'आपदा' के दायरे में, मिलेगा मुआवजा

सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को अब विशेष स्थानीय 'आपदा' का दर्जा दे दिया गया है। अब बाढ़ या भूकंप की तरह ही ऐसी घटनाओं में जान गंवाने वालों और घायलों को एसडीआरएफ (राज्य आपदा मुआवजा कोष) से सीधे मुआवजा दिया जाएगा। यह लाभ 15 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच हुई घटनाओं के पीड़ितों को भी मिलेगा।

छात्राओं की सुरक्षा के लिए 'पुलिस दीदी' तैनात

स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 'पुलिस दीदी' योजना शुरू की है। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी और 3200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। ये 'पुलिस दीदी' हर गली-मुहल्ले में गश्त करेंगी और महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।

पुनपुन में बनेगी नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, आईआईटी पटना को मिलेगा 305 करोड़

पटना के पुनपुन (डुमरी) में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) का नया कैंपस स्थापित होगा।

आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क बनाने के लिए 305 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

बेगूसराय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) खोलने के लिए 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई है।

विशेषज्ञों की राय: भू-माफियाओं पर चोट, रोजगार के नए अवसर

विशेषज्ञों का मानना है कि 11 नए सैटेलाइट शहरों में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का यह फैसला भू-माफियाओं के नेक्सस पर सीधा प्रहार है। इससे पुराने शहरों पर बढ़ते आबादी और संसाधनों का बोझ कम होगा। सुनियोजित विकास से नए आर्थिक गतिविधि केंद्रों का निर्माण होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।