नई दिल्ली :- दिल्ली सरकार की 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज़ हो गया है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की थी. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की बात कही थी. केजरीवाल ने यह भी कहा था कि इसी योजना के तहत चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 1000 रुपये की जगह हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे.

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आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने फिर भी अपना वादा निभाया. दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो महिलाओं के दर्द को समझती है. पिछले 10 सालों से यह सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है. हमारे विरोधियों ने इस स्कीम को लागू करने से रोका और अब पूछ रहे हैं कि इतनी देरी क्यों हुई? उन्होंने कहा कि अगर BJP ने केजरीवाल को Jail में नहीं डाला होता तो अभी तक महिलाओं को सम्मान राशि की कई किश्तें मिल गई होती.

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मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना: मुख्य बिंदु

1. योजना का उद्देश्य:

   • 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता देना।
   • चुनाव जीतने के बाद इस राशि को बढ़ाकर ₹2100 प्रति माह करने का वादा।

2. पात्रता:

   • महिला की आयु 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
   • वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
   • वह महिला, जो टैक्सपेयर्स नहीं है और किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही है।
   • दिल्ली का वोटर आईडी और आधार कार्ड अनिवार्य है।

3. पंजीकरण प्रक्रिया:

   • 7-10 दिनों में पंजीकरण शुरू होने की संभावना।
   • आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ता घर-घर जाकर पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

4. योजना की फंडिंग:

   • इस योजना के लिए फरवरी 2024 के बजट में प्रावधान किया गया था।

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सीएम आतिशी का बयान:

• आतिशी ने कहा कि BJP ने इस योजना में बाधा डालने की कोशिश की।
• उन्होंने आरोप लगाया कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में न डाला गया होता, तो महिलाओं को यह लाभ पहले ही मिल चुका होता।
• दिल्ली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पिछले 10 वर्षों में कई पहल की हैं।

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BJP का हमला:

• बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस योजना को "झूठी घोषणा" करार दिया।
• उन्होंने कहा कि यह योजना कभी लागू नहीं होगी और केजरीवाल इस पर उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराएंगे।
• सचदेवा ने मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए वास्तविक सम्मान और सशक्तिकरण केंद्र सरकार के तहत हो रहा है।

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राजनीतिक विवाद:

इस योजना को लेकर दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्म है। आम आदमी पार्टी इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा कदम बता रही है, जबकि बीजेपी इसे महज एक राजनीतिक स्टंट करार दे रही है।

1. AAP का रुख:

   • महिलाओं को सम्मान राशि देकर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने का प्रयास।
   • इसे दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए प्रतिबद्धता बताया गया।

2. BJP का रुख:

   • बीजेपी का कहना है कि यह योजना केवल चुनावी घोषणा है, जिसे जमीन पर लागू करना मुश्किल होगा।
   • बीजेपी ने मोदी सरकार की योजनाओं का हवाला देकर इसे बेहतर विकल्प बताया।

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निष्कर्ष:

'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' महिलाओं के लिए एक सराहनीय पहल हो सकती है, लेकिन इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियां और राजनीतिक खींचतान इसे विवादास्पद बना रही हैं। योजना के क्रियान्वयन और इसके प्रभाव को लेकर आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी।