मध्यप्रदेश: विजय शाह के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार – We News 24

 

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मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट का कठोर रुख

मध्यप्रदेश :- में एक बार फिर राजनीतिक विवाद गर्म हो गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू के मानपुर थाने में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले को लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उच्चतम न्यायालय ने उन्हें सख्त चेतावनी दी है।

 सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा, "आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और तब जिम्मेदार होना चाहिए जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं।" कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि, "आप किस तरह का बयान दे रहे हैं?" इसके बाद कोर्ट ने विजय शाह की याचिका पर शुक्रवार को पुनः सुनवाई के लिए सहमति दी है, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

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 हाईकोर्ट का निर्देश और मॉनिटरिंग

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने विजय शाह के मामले का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने न केवल महू के मानपुर थाने में दर्ज एफआईआर पर असंतोष व्यक्त किया, बल्कि राज्य शासन को इस मामले में सख्त सुधार के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह मामला अब हाईकोर्ट की निगरानी में रहेगा और शुक्रवार को इस पर फिर से सुनवाई होगी।

विजय शाह ने मांगी माफी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश

विजय शाह ने अपने बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और कहा है कि उन्होंने माफी मांगी है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी, जहां वीडियो लिंक के माध्यम से विजय शाह के बयान की भी जांच की जाएगी।

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राजनीतिक माहौल में गर्माहट

विवादित बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे कई शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए हैं। कांग्रेस ने उनसे पद से तत्काल हटाने की मांग भी की है।

मध्यप्रदेश में नेता-कार्यकर्ताओं के बीच विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। अब इस विवाद का अंतिम निर्णय कोर्ट ही लेगा, जबकि राजनीतिक माहौल गर्म है।

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