अब भारत में पैसों से जुड़े गेमिंग ऐप्स बैन, खिलाड़ियों को मिलेगी सजा
फटाफट पढ़े
खबर का सार : लोकसभा ने 2025 में ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित किया, जिसके तहत पैसे से जुड़े गेमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगेगा। सरकार ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करेगी, ताकि 45 करोड़ लोगों को गेमिंग की लत से बचाया जा सके और 20 हजार करोड़ के वार्षिक नुकसान को रोका जा सके।
📝We News 24 :डिजिटल डेस्क » प्रकाशित: 21 अगस्त 2025, 03:45 IST
रिपोर्टिंग : काजल कुमारी
नई दिल्ली, लोकसभा ने बुधवार को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 को पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य देश के 45 करोड़ से अधिक लोगों को पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग के नशे से मुक्त करना है। इस बिल के कानून बनने के बाद पैसे से जुड़े सभी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इसका मतलब है कि लोग गूगल प्ले स्टोर या अन्य प्लेटफॉर्म से ऐसे ऐप्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।
ये भी पढ़े-'लिपुलेख पर नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं', भारत ने दिया करारा जवाब
बिल के प्रमुख बिंदु
पैसे वाले गेमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध: बिल के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स डाउनलोड या उपयोग नहीं कर सकेगा।
ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहन: सरकार बिना पैसे के खेले जाने वाले ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगी, ताकि लोग सुरक्षित और रचनात्मक गेमिंग का आनंद ले सकें।
आर्थिक नुकसान पर रोक: हर साल ऑनलाइन गेमिंग के कारण लोग 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाते हैं, जिससे परिवार तबाह हो रहे हैं और कुछ लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं।
ये भी पढ़े-दक्षिणी दिल्ली में ट्रिपल मर्डर: बेटे ने मां, पिता और भाई की चाकुओं से हत्या के बाद फरार
बिल पारित होने की प्रक्रिया
लोकसभा में यह बिल बिना किसी बहस के पारित हो गया, क्योंकि विपक्षी सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। बिल को बुधवार दोपहर पेश किया गया और तुरंत पारित कर दिया गया।
ऑनलाइन गेमिंग का दुष्प्रभाव
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में 45 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हैं। ये गेम न केवल लोगों का समय बर्बाद करते हैं, बल्कि उनके बैंक खाते खाली कर रहे हैं और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। इस बिल का उद्देश्य इन नकारात्मक प्रभावों को कम करना और लोगों को सुरक्षित गेमिंग विकल्प प्रदान करना है।
ये भी पढ़े- अग्नि-5 का सफल परीक्षण: 5000 KM रेंज, एक साथ दुश्मन के कई टारगेट भारत कर सकती है तबाह
सरकार की योजना
सरकार का फोकस अब ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने पर है, जो मनोरंजन के साथ-साथ रचनात्मकता और सामाजिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हैं। ये गेम पैसे की लत से मुक्त होंगे और युवाओं के लिए एक स्वस्थ विकल्प प्रदान करेंगे।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे न्यूज पोर्टल से जुड़े रहें।
कोई टिप्पणी नहीं
कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद