देश के 40% CM पर क्रिमिनल केस: ADR की रिपोर्ट में खुलासा, तेलंगाना सीएम पर सबसे ज्यादा 89 मामले; जानें अन्य राज्यों का हाल

फटाफट पढ़े-

खबर की सार :- ADR की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत के 30 मुख्यमंत्रियों में से 40% (12) पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 33% (10) पर गंभीर अपराध। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले। रिपोर्ट हलफनामों पर आधारित है और राजनीति में अपराधीकरण पर सवाल उठाती है।

📝We News 24 :डिजिटल डेस्क » प्रकाशित: 23 अगस्त 2025, 02:50 IST

रिपोर्टिंग : अंजली कुमारी 

नई दिल्ली, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ताजा रिपोर्ट ने देश की राजनीति में अपराधीकरण के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 (40%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 10 (33%) पर गंभीर अपराधों के मामले हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले हैं, जिसमें 72 गंभीर श्रेणी के हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब संसद में गिरफ्तारी पर पद से हटाने संबंधी विधेयक पेश किए गए हैं।

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ADR रिपोर्ट की मुख्य बातें

ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों की स्व-घोषित हलफनामों का विश्लेषण किया। ये हलफनामे चुनाव आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किए गए थे, जो मुख्यमंत्रियों ने अपनी आखिरी चुनावी नामांकन के दौरान दाखिल किए थे। रिपोर्ट में गंभीर अपराधों में हत्या का प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी, और आपराधिक धमकी जैसे मामले शामिल हैं।

आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्रियों की सूची

नीचे टेबल में उन 12 मुख्यमंत्रियों की सूची दी गई है, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं: 

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अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष

गंभीर अपराध: 10 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर अपराधों के मामले हैं, जिनमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध शामिल हैं।

सजा प्राप्त मुख्यमंत्री: सिक्किम के पी.एस. तमांग एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सजा हो चुकी है (2016 में), लेकिन अपील खारिज होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं।

कुल संपत्ति: 30 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1,632 करोड़ रुपये है, औसतन 54.42 करोड़ रुपये प्रति मुख्यमंत्री।

महिला मुख्यमंत्री: केवल 2 महिला मुख्यमंत्री (7%), दिल्ली की रेखा गुप्ता और एक अन्य।

उम्र और शिक्षा: ज्यादातर मुख्यमंत्री 51-70 वर्ष के बीच हैं, और अधिकांश ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट हैं।

रिपोर्ट की पद्धति

रिपोर्ट ADR और NEW द्वारा तैयार की गई है, जो चुनाव सुधारों के लिए काम करती हैं। विश्लेषण मुख्यमंत्री के आखिरी चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामों पर आधारित है। गंभीर अपराधों की परिभाषा में 5 वर्ष या अधिक सजा वाले गैर-जमानती अपराध, चुनावी अपराध, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध शामिल हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

रिपोर्ट के आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। विपक्ष ने इसे सत्ता में अपराधियों के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण बताया, जबकि सत्तापक्ष ने कहा कि ये मामले राजनीति से प्रेरित हैं। संसद में हाल ही पेश विधेयकों से जुड़कर यह रिपोर्ट और प्रासंगिक हो गई है।

यह रिपोर्ट लोकतंत्र में पारदर्शिता और अपराध मुक्त राजनीति की जरूरत पर जोर देती है। क्या यह बदलाव लाएगी? समय बताएगा।

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