दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन: 5.3 लाख लाभार्थियों के लिए नया मौका बुजुर्गों से फिर लिए जाएंगे आवेदन
📝We News 24 :डिजिटल डेस्क »
नई दिल्ली, एक बुजुर्ग, जो सालों से परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए थक चुके हैं, अब घर बैठे मोबाइल पर क्लिक करके हर महीने पेंशन पा सकें। दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था सहायता योजना (ओल्ड एज पेंशन) के तहत एक नया अध्याय लिखा है। दिसंबर 2024 से शुरू हुए पुनरीक्षण अभियान के बाद अब लाभार्थियों से फिर आवेदन लिए जाएंगे, और जल्द ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। यह कदम 60 वर्ष से अधिक आयु के उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगा, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वर्तमान में 5.3 लाख लाभार्थियों को मासिक 2,000-2,500 रुपये की सहायता मिल रही है, और 80,000 नए स्लॉट खुलने से लाखों नए लोग जुड़ सकेंगे। लेकिन सवाल यह है: क्या यह डिजिटल कदम हर बुजुर्ग तक पहुंच पाएगा?
सोशल वेलफेयर विभाग ने जून 2025 से पेंशन वितरण शुरू किया था, लेकिन दिसंबर 2024 में आमंत्रित आवेदनों की जांच के बाद अब पुन: आवेदन प्रक्रिया तेज हो रही है। जुलाई 2025 से पेंशन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए डोर-टू-डोर सर्वे अभी भी जारी है। नया पोर्टल ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा, जहां आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) होगा। यह योजना राष्ट्रीय सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) का हिस्सा है, जो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलती है।
योजना का सार: कौन पा सकता है पेंशन, कितनी मिलेगी?
दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना गरीब और असहाय बुजुर्गों के लिए है, जो परिवार या अन्य स्रोतों से सहायता न पा सकें। यह योजना 60 वर्ष से ऊपर के दिल्लीवासियों को आर्थिक स्वावलंबन देती है। हालिया अपडेट में लाभ राशि बढ़ाने की चर्चा है – मार्च 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक 60-69 वर्ष के लिए 2,500 रुपये और 70+ के लिए 3,000 रुपये हो सकती है। एससी/एसटी/माइनॉरिटी समुदाय के लिए अतिरिक्त 500 रुपये का प्रावधान है।
पात्रता मानदंड: सरल लेकिन सख्त
आयु: 60 वर्ष या अधिक।
निवास: दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष से रह रहे हों।
आय: पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम।
बैंक अकाउंट: सिंगली-ऑपरेटेड, आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट।
अन्य: केंद्र/राज्य सरकार या अन्य स्रोतों से कोई पेंशन/सहायता न ले रहे हों।
नए आवेदकों को आवेदन के अगले महीने से पेंशन मिलेगी, और एक बार स्वीकृत होने पर मासिक डीबीटी से भुगतान होगा।
आवश्यक दस्तावेज: तैयार रखें ये
दस्तावेज विवरण
आधार कार्डअनिवार्य, बैंक से लिंक्ड
आय प्रमाण पत्रपरिवार की वार्षिक आय साबित करने के लिए
निवास प्रमाण दिल्ली में 5 वर्ष का प्रमाण
आयु प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र या अन्य
बैंक पासबुक सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट
जाति प्रमाण पत्रएससी/एसटी/माइनॉरिटी के लिए (यदि लागू)
बीपीएल कार्ड यदि लागू
पासपोर्ट साइज फोटो हाल की फोटो
मोबाइल नंबरर जिस्ट्रेशन के लिए
ये दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
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आवेदन प्रक्रिया: जल्द शुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल
ऑफलाइन: जिला सोशल वेलफेयर ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जमा करें।
ऑनलाइन: ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल (edistrict.delhigovt.nic.in) पर रजिस्ट्रेशन। UMANG ऐप या NDMC पोर्टल (online.ndmc.gov.in) से भी आवेदन संभव।
नया अपडेट: दिसंबर 2024 से नई आवेदन प्रक्रिया चली, और अब PFMS पोर्टल से डायरेक्ट ट्रांसफर। जुलाई 2025 से वितरण शुरू, लेकिन पुनरीक्षण के लिए फिर आवेदन मांगे जा रहे हैं। 4.3 लाख रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 5.3 लाख कैप तक पहुंचने के लिए 80,000 नए स्लॉट खुले।
डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन के बाद स्वीकृति मिलेगी, और स्टेटस चेक के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें।
चुनौतियां और उम्मीदें: डिजिटल ब्रिज कैसे बनेगा?
हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया सुविधाजनक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की कमी बाधा है। सरकार ने CSC सेंटर्स को मजबूत किया है, जहां मदद मिलेगी। विपक्ष ने वेरिफिकेशन में देरी का आरोप लगाया, लेकिन विभाग का दावा है कि 2025 में सभी पेंडिंग केस क्लियर हो जाएंगे। यह योजना न केवल आर्थिक मदद है, बल्कि बुजुर्गों को सम्मान भी देती है।
क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें – क्योंकि बुजुर्गों की सेवा ही समाज की असली ताकत है। ताजा अपडेट के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल चेक करें।
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