पीएम मोदी ने ट्रंप के गाजा शांति प्रयासों की सराहना की, कहा- भारत सभी प्रयासों का दृढ़ समर्थन करेगा

📝We News 24 :डिजिटल डेस्क » प्रकाशित:  गौतम कुमार  | अपडेट: शनिवार, 04 अक्टूबर 2025, 08:14 AM IST

सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20-सूत्रीय शांति प्रस्ताव की सराहना की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने इसे 'लंबे समय तक टिकने वाली शांति का व्यवहार्य मार्ग' बताया और कहा कि भारत सभी पक्षों के प्रयासों का समर्थन करेगा। हमास ने बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई है, लेकिन योजना के अन्य बिंदुओं पर चर्चा की बात कही। ट्रंप ने हमास को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद यह प्रगति हुई। इस्राइल ने योजना स्वीकार कर ली है, और बंधकों की 72 घंटे में रिहाई की उम्मीद है।

विस्तार

गाजा में लगभग दो वर्ष से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के अमेरिकी प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर ट्रंप के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, "हम राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के गाजा संघर्ष को समाप्त करने के व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीनी और इस्राइली लोगों के लिए लंबे समय तक टिकने वाली शांति, सुरक्षा और विकास का व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है, साथ ही पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए भी।"   पीएम मोदी ने आशा जताई कि सभी पक्ष ट्रंप के प्रयासों के पीछे एकजुट होंगे। यह पोस्ट सात भाषाओं में साझा की गई, जो भारत की कूटनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 20-सूत्रीय योजना की घोषणा की। योजना में तत्काल संघर्षविराम, बंधकों की रिहाई, गाजा का पुनर्निर्माण और हमास का विघटन शामिल है। हमास ने बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई, लेकिन योजना के अन्य हिस्सों पर मध्यस्थों के माध्यम से बातचीत की बात कही।   ट्रंप ने हमास को रविवार शाम तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें अस्वीकार करने पर 'भारी कीमत' चुकाने की धमकी दी गई।  ट्रंप ने बाद में कहा कि हमास शांति के लिए तैयार है और इस्राइल को गाजा में बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए ताकि बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके।

ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना के प्रमुख बिंदु

ट्रंप की योजना गाजा को आतंक-मुक्त क्षेत्र बनाने पर केंद्रित है। प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

गाजा को आतंक-मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा, जो पड़ोसी देशों के लिए खतरा न बने।

गाजा का पुनर्निर्माण और विकास कार्य शुरू होगा।

योजना स्वीकार करने पर तत्काल संघर्षविराम और इस्राइली सेना की चरणबद्ध वापसी।

इस्राइल के स्वीकार करने के 72 घंटे में सभी बंधकों की रिहाई।

बंधकों की रिहाई के बदले इस्राइल 250 आजीवन कारावास वाले फलस्तीनी कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार 1700 गाजावासियों को रिहा करेगा। प्रत्येक इस्राइली बंधक के शव के बदले 15 फलस्तीनी शव। 

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की शपथ लेने वाले हमास सदस्यों को माफी; बाहर जाना चाहने वालों को सुरक्षित मार्ग।

7-8. बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता (रोजाना 600 ट्रक) का वितरण संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट द्वारा।

गाजा प्रशासन फलस्तीनी विशेषज्ञों के हाथों में, ट्रंप के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय समिति की निगरानी में।

10-11. आर्थिक पुनर्निर्माण योजना और विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना।

कोई भी गाजा छोड़ने को मजबूर नहीं; लौटने का अधिकार।

हमास को शासन में कोई भूमिका नहीं; सभी आतंकी सुरंगें नष्ट। क्षेत्रीय देशों की गारंटी।

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती।

इस्राइल गाजा का विलय या स्थायी कब्जा नहीं करेगा।

हमास की देरी पर आतंक-मुक्त क्षेत्रों में योजना लागू।

इस्राइल कतर पर हमला नहीं करेगा।

चरमपंथ से दूर करने के धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम।

19-20. पुनर्निर्माण के बाद फलस्तीनी राज्य का मार्ग और लंबे समय के राजनीतिक समाधान पर बातचीत।

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बंधकों की स्थिति और प्रगति

हमास के पास 48 बंधक बचे हैं, जिनमें से करीब 20 जीवित बताए जा रहे हैं।  हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में बंधक बनाए गए इस्राइली लोगों को रिहा करने की सहमति जताई, लेकिन अन्य बिंदुओं पर चर्चा की मांग की।  इसके बदले इस्राइल ने हमले रोकने और सेना वापसी की शर्त मानी। योजना के तहत बंधकों की 72 घंटे में रिहाई होनी है। विश्व नेता जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी हमास के बयान का स्वागत किया।

ट्रंप ने योजना को 'सभ्यता का महान दिन' बताया और कहा कि यदि हमास अस्वीकार करता है तो 'नर्क' टूट पड़ेगा।  नेतन्याहू ने योजना का समर्थन किया, लेकिन फलस्तीनी राज्य पर असहमति जताई।