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    क्या है आधार फेस ऑथेंटिकेशन का नया तरीका? क्यों सरकार लागु करना चाहती नये नियम ?

    क्या है आधार फेस ऑथेंटिकेशन का नया तरीका? क्यों सरकार लागु करना चाहती नये नियम ?


    We News 24 : डिजिटल डेस्क »✍️रिपोर्ट: राहुल वर्मा,वी न्यूज 24 के लिए,नई दिल्ली

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार को लेकर कई नए और अहम नियमों को हरी झंडी दे दी है। ये नियम डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के मुताबिक बनाए गए हैं। इनमें चेहरे की पहचान (फेस ऑथेंटिकेशन) और डाटा इस्तेमाल की सीमा (पर्पस लिमिटेशन) जैसे प्रावधान शामिल हैं। अब आधार का इस्तेमाल सरकारी कामकाज से आगे बढ़कर निजी क्षेत्र में भी आसानी से हो सकेगा।


    ज़रा सोचिए, अब आपको बैंक का काम हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से कोई सर्विस लेनी हो, आधार से पहचान साबित करना पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगा। यूआईडीएआई इन सभी बदलावों को एक नए और सुधारे गए आधार ऐप के जरिए लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम नागरिकों की निजता की सुरक्षा करते हुए, आधार के इस्तेमाल को रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है।


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    क्या है आधार फेस ऑथेंटिकेशन का नया तरीका? 

    फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से आधार वेरिफिकेशन का काम एकदम नया मोड़ लेगा। यह खास तौर पर तब काम आएगा, जब उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली (आइरिस स्कैन) से पहचान करना मुश्किल हो। इससे आधार धारक की शारीरिक मौजूदगी का पता लगाना पुख्ता हो जाएगा।


    एक बड़ी बात यह है कि अब निजी संस्थाएं भी कानूनी रूप से इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगी। मान लीजिए किसी कॉन्सर्ट या इवेंट में पहले से बुक की गई टिकट पर आपकी एंट्री हुई है, तो फेस ऑथेंटिकेशन से यह पक्का करना और भी सुरक्षित हो जाएगा कि टिकट वही इस्तेमाल कर रहा है, जिसके नाम पर वह बुक हुई थी।


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    आम आदमी को क्या मिलेगा फायदा?

    नए नियमों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आपको, यानी आधार धारक को, ज्यादा ताकत दी गई है। अब आपके पास यह अधिकार होगा कि आप तय कर सकें कि आधार में दी गई कौन-सी जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं और कौन-सी नहीं। मसलन, अगर आपको सिर्फ अपनी फोटो और उम्र बतानी है तो बाकी डिटेल जैसे पता या जन्मतिथि छुपाने का विकल्प आपके पास रहेगा।


    सरकार ने डाटा प्राइवेसी के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए ये बदलाव किए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इन नियमों को आने वाले दिनों में जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। इससे एक ओर जहां डाटा का गलत इस्तेमाल रुकेगा, वहीं दूसरी ओर आम लोगों के लिए डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल करना भी सरल और सुरक्षित हो जाएगा।

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