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    सुप्रीम कोर्ट का सख्त तेवर: बंगाल में वोटर लिस्ट रिविजन पर CAPF तैनाती की मांग पर ECI-केंद्र को नोटिस, बोले CJI – 'अराजकता बर्दाश्त नहीं!'

    सुप्रीम कोर्ट का सख्त तेवर: बंगाल में वोटर लिस्ट रिविजन पर CAPF तैनाती की मांग पर ECI-केंद्र को नोटिस, बोले CJI – 'अराजकता बर्दाश्त नहीं!'



    We News 24 : डिजिटल डेस्क » रिपोर्ट: अजय वर्मा (वी न्यूज 24 लीगल डेस्क)

    वी न्यूज 24, नई दिल्ली | 9 दिसंबर 2025 :- भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो मंगलवार को बंगाल वाले वोटर लिस्ट रिविजन के मामले में आग लगा दी! याचिका आई थी कि बूथ लेवल अफसरों (BLOs) को धमकियां मिल रही हैं, चुनावी हिंसा का पुराना इतिहास है, तो CAPF की तैनाती करो। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ECI और केंद्र को नोटिस ठोक दिया। CJI सूर्य कांत ने साफ कहा – "कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, वरना अराजकता फैल जाएगी!"



    दरअसल, सनातनी संसद नाम के संगठन ने याचिका दाखिल की थी। वरिष्ठ वकील VV Giri ने बहस में बोले – "बंगाल में BLOs को घेरा जा रहा है, 2022-23 में चुनावी हिंसा के कई केस हैं। एक हालिया FIR भी है। बिना सेंट्रल फोर्स के ये SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रोसेस डूब जाएगा।" लेकिन जस्टिस जॉयमल्या बागची ने तुरंत सवाल ठोक दिया – "रिकॉर्ड में तो सिर्फ एक FIR है, बाकी सब पुरानी हिस्टोरिकल स्टोरीज! क्या ये साबित करता है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है? राज्य पुलिस को ECI के अंडर डालने या CAPF भेजने के लिए तो प्राइमा फेसी केस बनाना पड़ेगा। पहले राज्य सरकार से मांगो, न माने तो कोर्ट आओ।"


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    ECI के वकील राकेश द्विवेदी ने भी कोर्ट को बताया – "बिना लोकल पुलिस को हमारे कंट्रोल में लिए कुछ सीमाएं हैं। हाल ही में इलेक्टोरल ऑफिसर्स को घेरा गया है।" CJI कांत ने तलवार चलाई – "आपके पास कंस्टीट्यूशनल पावर है, इस्तेमाल करो! अगर न किया तो अराजकता हो जाएगी।" उन्होंने ये भी चुटकी ली – "पॉलिटिकल पार्टियां बार-बार कोर्ट क्यों आ रही हैं? लगता है, यहां आकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं।"



    कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा – ECI अपना डिटेल्ड जवाब दे, खासकर बंगाल में SIR के दौरान सिक्योरिटी, BLOs की प्रोटेक्शन और लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन पर। अगली सुनवाई ECI के रिस्पॉन्स के बाद होगी। यार, ये SIR प्रोसेस CAA से जुड़ा है, बंगाल जैसे स्टेट्स में तो और संवेदनशील हो गया। विपक्ष ECI पर रश कराने का आरोप लगा रहा है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया – CAA वाले रिफ्यूजी अगर कंडीशंस पूरी करेंगे तो वोटर लिस्ट में आएंगे।


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    बंगाल में तो पहले से ही टेंशन है, अब ये कोर्ट का एक्शन देखकर देखते हैं ECI क्या कार्ड खेलता है। वी न्यूज 24 कोर्ट की हर अपडेट पर नजर रखे हुए है।

    (वी न्यूज 24 – न्याय की खबर, बिना किसी ट्विस्ट के) 

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