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✍️रिपोर्ट: राकेश रंजन सिंह
📍पटना , बिहार | सोमवार,9 फरवरी 2026

बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर सिविल कोर्ट परिसर में दहशत फैलाने वाली धमकी सामने आई है। सोमवार सुबह जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आधिकारिक ईमेल पर एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में आरडीएक्स और आईईडी विस्फोटक लगाए गए हैं और जल्द ही इन्हें धमाका किया जाएगा।
ईमेल मिलते ही प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। तुरंत आपातकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करते हुए पूरे सिविल कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। न्यायाधीश, कोर्ट कर्मचारी, वकील और मौजूद वादकर्ता सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मुख्य प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया और किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई।
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बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की तलाशी जारी
धमकी की सूचना मिलते ही पटना पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और अन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। कोर्ट के हर हिस्से में गहन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डॉग स्क्वॉड की मदद से संदिग्ध सामग्री की जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी तरह के विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
ईमेल भेजने वाले ने खुद को बताया एलटीटीई सदस्य
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ईमेल भेजने वाले ने अपना नाम 'अरुण कुमार' बताया है और दावा किया है कि वह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) का सदस्य है। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञ और जांच एजेंसियां इस दावे को संदिग्ध मान रही हैं और इसे गंभीरता से जांच के दायरे में रखा गया है।
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पटना सिटी कोर्ट भी खाली कराया गया
सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता बरतते हुए पटना सिटी व्यवहार न्यायालय परिसर को भी खाली करा दिया गया। वहां भी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है।
पहले भी कई बार मिल चुकी ऐसी धमकियां
बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय में पटना सिविल कोर्ट को इसी तरह की बम धमकियां कई बार मिल चुकी हैं। हर बार ईमेल के जरिए ऐसी सूचना दी जाती है, लेकिन जांच में अब तक कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है।
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साइबर सेल ने शुरू की जांच
पटना पुलिस की साइबर सेल अब उस ईमेल की गहन तकनीकी जांच में जुटी हुई है। ईमेल भेजने वाले की आईपी एड्रेस, लोकेशन, इस्तेमाल किए गए डिवाइस और अन्य डिजिटल निशान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चाहे यह धमकी झूठी ही क्यों न हो, इसे पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है।
कोर्ट परिसर में सुरक्षा जांच पूरी होने और स्थिति सामान्य होने के बाद ही न्यायिक कार्यवाही फिर से शुरू होगी। फिलहाल कोर्ट का पूरा कामकाज प्रभावित है।
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