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मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हुई थी हत्या; परिवार ने अंतिम संस्कार रोककर की थी CBI जांच की मांग, विपक्ष ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

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 रिपोर्ट | स्थान: चंडीगढ़/मानसा | प्रकाशित: 20 अक्टूबर 2026

चंडीगढ़। पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की घोषणा कर दी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और परिवार की मांग स्वीकार करते हुए मामले की जांच CBI को सौंप रही है।

इस घोषणा को पंजाब में पिछले कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

13 अक्टूबर को दिनदहाड़े गोली मारकर की गई थी हत्या

मानसा में 13 अक्टूबर को नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

झोटा लंबे समय से नशीले पदार्थों की कथित अवैध बिक्री के खिलाफ अभियान चला रहे थे। वह मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाओं की बिक्री के आरोपों को लेकर सवाल उठाते थे और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे।

रिपोर्टों के अनुसार, घटना के दिन एक मेडिकल स्टोर पर कथित नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान गोलीबारी में झोटा की जान चली गई।

पुलिस ने मामले में आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक अश्विनी कुमार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया है। हालांकि हत्या के पीछे की पूरी परिस्थितियों और संभावित साजिश का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही होगा।

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परिवार ने अंतिम संस्कार रोककर मांगा था न्याय

परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद परिवार और समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया।

परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। परिवार की प्रमुख मांग थी कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए।

मानसा में कई दिनों से धरना-प्रदर्शन जारी था। विभिन्न सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी न्याय की मांग का समर्थन किया।

परिवार और आंदोलन से जुड़ी समिति ने मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए।

अमित शाह के दौरे से पहले फैसले ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 20 अक्टूबर को पंजाब दौरा निर्धारित था। इस दौरान उनका मानसा में झोटा के परिवार से मिलने का कार्यक्रम भी था।

इसके अतिरिक्त गुरदासपुर और संगरूर में नशे तथा उससे जुड़े घटनाक्रमों से प्रभावित परिवारों से मुलाकात का कार्यक्रम सामने आया।

अमित शाह के दौरे से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से CBI जांच की घोषणा किए जाने के समय को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि जब पीड़ित परिवार कई दिनों से CBI जांच की मांग कर रहा था, तो सरकार ने यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले—नशे के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ अभियान जारी रखेगी।

उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने और पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए आवश्यक कठोर कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई।

हालांकि CBI जांच की घोषणा के बाद मामले को केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित करने की औपचारिक प्रक्रिया और जांच शुरू होने की स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।

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भाजपा और अकाली दल ने भी उठाई थी CBI जांच की मांग

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी।

उन्होंने नशे के कारोबार और उससे जुड़े कथित राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण के आरोपों की भी जांच कराने पर जोर दिया।

हालांकि ऐसे आरोपों की सत्यता का निर्धारण स्वतंत्र जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है।

क्या CBI जांच की घोषणा से खत्म होगा परिवार का आंदोलन?

CBI जांच की घोषणा पीड़ित परिवार की एक महत्वपूर्ण मांग पूरी करने की दिशा में कदम है, लेकिन आंदोलन से जुड़ी अन्य मांगें भी सामने आई हैं।

इनमें कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, घटना में घायल लोगों के लिए सहायता तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

सरकार ने परिवार और आंदोलन समिति से बातचीत के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी गठित की थी।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि CBI जांच की घोषणा के बाद परिवार और आंदोलन समिति सभी विरोध कार्यक्रम समाप्त करने पर सहमत हुए हैं या नहीं।

पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर सवाल

परविंदर सिंह झोटा की हत्या ने पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है।

यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना कानून-व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

साथ ही यह भी आवश्यक है कि नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित शिकायतों की जांच कानून के अनुसार हो और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए।

WE NEWS 24 के सवाल: क्या CBI जांच से सामने आएगी पूरी सच्चाई?

इस हत्याकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

क्या परविंदर सिंह झोटा की हत्या अचानक हुए विवाद का परिणाम थी या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी?

क्या नशे के कथित अवैध कारोबार से जुड़े किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका थी?

क्या झोटा को पहले किसी प्रकार की धमकी मिली थी और यदि मिली थी तो उस पर क्या कार्रवाई की गई?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्या ठोस व्यवस्था करेगी?

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की CBI जांच की घोषणा के बाद अब निगाहें इस बात पर होंगी कि जांच एजेंसी कब औपचारिक रूप से मामला अपने हाथ में लेती है और हत्या के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का कब खुलासा होता है।

WE NEWS 24 | चंडीगढ़/मानसा