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    🟢 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बिक्रम में सौर ऊर्जा परियोजना का किया उद्घाटन, हरित ऊर्जा की ओर बड़ा कदम

     

    🟢 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बिक्रम में सौर ऊर्जा परियोजना का किया उद्घाटन, हरित ऊर्जा की ओर बड़ा कदम


    📍 रिपोर्ट: कालिम, We News 24 | स्थान: पटना, बिहार
    🗓️ तारीख: 5 जून 2025


    पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के बिक्रम प्रखंड में स्थापित बिक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार के जल-जीवन-हरियाली अभियान के 10वें अवयव — "सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत" — के तहत स्थापित की गई है।


    🔆 “सौर ऊर्जा से प्रदूषण घटेगा, रोजगार बढ़ेगा” — मुख्यमंत्री

    मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा:

    “राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नहरों, बांधों, और तटबंधों के किनारे खाली ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर संयंत्र लगवा रही है। इससे पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, और पर्यावरण संरक्षण भी होगा।”

    उन्होंने यह भी बताया कि इस परियोजना के संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।




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    बिहार के हर घर में बिजली पहुँच चुकी है: नीतीश कुमार

    सीएम ने कहा कि बिहार ने बिजली के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है:

    "हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। अब हमारा लक्ष्य है कि लोगों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली मिले।"

    उन्होंने बताया कि सरकार लगातार अधोसंरचना के विकास पर काम कर रही है ताकि ऊर्जा आपूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट न हो।


    🔍 परियोजना की कार्य पद्धति का निरीक्षण किया

    बिक्रम में उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कार्य पद्धति और तकनीकी व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि:

    • परियोजना 2 मेगावाट क्षमता की है।

    • यह जल संसाधन विभाग की जमीन पर मुख्य नहर के किनारे लगाई गई है।

    • इसे निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है — बिना सरकारी खर्च के



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    3.10 प्रति यूनिट पर सरकार को 25 साल तक बिजली

    ऊर्जा विभाग के साथ एक 25 साल का करारनामा किया गया है, जिसके तहत यह निजी कंपनी 3.10 रुपये प्रति यूनिट की दर से सरकार को बिजली उपलब्ध कराएगी। इससे राज्य को किफायती दर पर हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी।


    ✍️ निष्कर्ष:

    बिहार सरकार के जल-जीवन-हरियाली अभियान में यह परियोजना एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बनेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, और पर्यावरण संरक्षण में भी एक सकारात्मक योगदान देगी।



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