Budget 2026: मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी टैक्स राहत! स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹1 लाख तक बढ़ने की चर्चा तेज
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✍️रिपोर्ट — पत्रकार: अभिषेक शर्मा ,नई दिल्ली | 25 जनवरी 2026
नई दिल्ली:केंद्रीय बजट 2026 पेश होने में अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है और इसी के साथ देशभर के टैक्सपेयर्स की उम्मीदें भी चरम पर पहुँच गई हैं। इस बार बजट से सबसे ज्यादा निगाहें सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने पर टिकी हुई हैं।
सूत्रों और टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बड़ा इजाफा कर सकती हैं। चर्चा है कि इसे मौजूदा सीमा से बढ़ाकर ₹1 लाख तक किया जा सकता है।
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👥 किन लोगों को होगा सीधा फायदा?
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास सैलरीड कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़ती महंगाई, मेडिकल खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए सरकार पर टैक्स राहत देने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना सरकार के लिए सीधी और आसान राहत देने का तरीका है, जिससे करोड़ों टैक्सपेयर्स को तुरंत फायदा मिल सकता है।
💰 अभी कितनी मिलती है छूट?
फिलहाल:
- पुरानी टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹50,000
- नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000
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अब मांग उठ रही है कि इसे या तो इनकम के एक तय प्रतिशत से जोड़ा जाए या फिर इसकी अधिकतम सीमा ₹1,00,000 कर दी जाए।
📄 स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है?
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इसके लिए कोई बिल या सबूत नहीं देना होता
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न ही कोई इन्वेस्टमेंट दिखाने की जरूरत पड़ती है
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यह सीधे टैक्स बचाने में मदद करता है
🕰️ कब बढ़ी थी आखिरी बार सीमा?
स्टैंडर्ड डिडक्शन को:
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2018 में अरुण जेटली ने ₹40,000 किया था
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2019 में निर्मला सीतारमण ने इसे बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया था
इसके बाद से अब तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है।
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⚠️ क्या पक्का है ये राहत?
फिलहाल यह सब अनुमानों और बजट से पहले की चर्चाओं पर आधारित है। अंतिम फैसला तो 1 फरवरी 2026 को बजट भाषण के बाद ही साफ होगा।
लेकिन अगर सरकार ने वाकई स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया, तो यह मिडिल क्लास के लिए बजट 2026 का सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।
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