💥 दिल्ली में केजरीवाल सरकारों पर जांचों की बौछार: एक-एक कर खुल रहे कथित घोटालों के पन्ने

✍️ रिपोर्ट: दीपक कुमार | सीनियर पत्रकार, We News 24
📍 नई दिल्ली | 20 जुलाई 2025

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर 2023 — दिल्ली में भाजपा सरकार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से आम आदमी पार्टी (AAP) पर विभिन्न घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने पांच महीने के कार्यकाल में ही कई मामलों में जांच के आदेश दिए हैं, जिससे आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।  आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों की परतें उधेड़नी शुरू कर दी हैं। बीते 5 महीनों में AAP सरकार के खिलाफ कई बड़ी जांचों के आदेश दिए गए हैं, जिनमें अब प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीबीआई और एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) जैसी जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं।

 जय भीम योजना में वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच  

दिल्ली सरकार ने ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ में हुए कथित घोटाले की जांच के लिए एसीबी को सिफारिश की है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना था, लेकिन बजट का बड़ा हिस्सा फर्जी बिलों और वित्तीय अनियमितताओं में खर्च होने का आरोप है।  

1. योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया था।
2. मामले की जांच के दायरे में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम समेत विभागीय अधिकारी शामिल हैं।
3. एसीबी जांच के आदेश के बाद अब ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आरोप:  

- योजना का बजट ₹15 करोड़ था, मगर फर्जी बिलों के माध्यम से लगभग ₹145 करोड़ का भुगतान किया गया।  

- दलित बच्चों के हितों का उल्लंघन किया गया है और शिक्षा क्षेत्र को भ्रष्टाचार से भरा गया है।  

 अस्पताल निर्माण में भारी घोटाला  

2018-19 में मंजूर किए गए 24 अस्पताल परियोजनाओं का कार्य अभी भी आधा पूरा है, जबकि खर्च ₹800 करोड़ से अधिक हो चुका है। विशेष रूप से एलएनजी अस्पताल की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। बिना मंजूरी के निर्माण, संदिग्ध ठेकेदार और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।  वादा किया गया था कि 6 महीने में ICU अस्पताल बनेंगे, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी 50% काम अधूरा है।

1. LNG अस्पताल की लागत ₹488 करोड़ से बढ़कर ₹1135 करोड़ हो गई।
2. संदिग्ध ठेके, बिना स्वीकृति निर्माण और HIMS सिस्टम अधूरा।
3. सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका पर सवाल।

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 सीसीटीवी घोटाले का आरोप  

2019 में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी लगाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें ₹571 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। ठेकेदार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को ठेका मिला, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं हुआ। आरोप है कि ₹17 करोड़ का जुर्माना माफ कर दिया गया, बदले में सत्येंद्र जैन पर ₹7 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप।

 शेल्टर होम और डूसिब घोटाले  

शेल्टर होम घोटाले में फर्जी एफडीआर के जरिए ₹207 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। वहीं, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डूसिब) से जुड़े फर्जीवाड़े और घोटालों में भी जांच चल रही है।  

1. फर्जी एफडीआर से ₹207 करोड़ की गड़बड़ी।
2. पटेल नगर में ₹15 लाख का सड़क घोटाला, लॉकडाउन के दौरान फर्जी निर्माण वर्कर।
3. मामले में CBI और ACB पहले से जांच कर रही हैं, अब ईडी ने भी मामला दर्ज किया है।

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 मेडिकल काउंसिल का भंग और क्लासरूम घोटाला  

भाजपा सरकार ने फर्जी वित्तीय अनियमितताओं के कारण दिल्ली मेडिकल काउंसिल 19 ,जून को (DMC) को भंग कर दिया है। आरोप है कि डॉ. अरुण गुप्ता (अध्यक्ष), डॉ. नरेश चावला (उपाध्यक्ष) और डॉ. गिरीश त्यागी (रजिस्ट्रार) ने वित्तीय गड़बड़ी और सरकार की मंजूरी के बिना फैसले लिए।

क्लासरूम निर्माण घोटाला: 20 लाख की लागत, 5 लाख में काम?

वहीं, दिल्ली के कई स्कूलों में बनाए गए कमरों की लागत को लेकर भी जांच चल रही है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे हैं।  

1. स्कूली कमरों के निर्माण में लागत को अनुचित रूप से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया।

2. ACB द्वारा दर्ज एफआईआर में दावा, कि ₹20 लाख दर्शाए गए जबकि खर्च महज ₹5 लाख हुआ।

ईडी ने दर्ज किए मनी लॉन्ड्रिंग केस, कई AAP नेता रडार पर

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने तीन नए मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किए हैं।
इनमें:

1. जय भीम योजना,

1. अस्पताल निर्माण प्रोजेक्ट,

2. डूसिब घोटाला शामिल हैं।
   इन मामलों में आप के कई बड़े नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की संभावना है।

AAP का पलटवार: 'राजनीतिक बदले की कार्रवाई'

आप नेता आतिशी का कहना है कि भाजपा अपनी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और फर्जी मामलों में फंसा रही है, विशेष रूप से गुजरात चुनाव परिणाम के बाद भाजपा की रणनीति के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।  भाजपा ने फिर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया है।विसावदर उपचुनाव में AAP की जीत से बौखलाकर यह सब किया जा रहा है। यह लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है।"

जांच राजनीति है या सच की खोज?

दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस गति से आप सरकार के खिलाफ एक के बाद एक जांचें शुरू हुई हैं, उससे सियासी तापमान बढ़ गया है।
क्या यह वास्तव में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश है या विपक्ष को निशाना बनाने की राजनीति?
इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों की जांच रिपोर्टों और अदालती फैसलों में छिपा है।

 

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