विपक्ष का चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल, संसद से ECI मुख्यालय तक आज निकलेगा विरोध मार्च

 

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खबर का सार : विपक्षी गठबंधन का यह कदम लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर उनकी गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। मतदाता सूची में कथित हेर-फेर और वोट चोरी जैसे आरोप गंभीर हैं और इनका समाधान तुरंत होना चाहिए। हालांकि, सरकार का यह तर्क कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, विपक्ष की मांगों को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। मेरी राय में, चुनाव आयोग को इन आरोपों पर त्वरित और पारदर्शी जवाब देना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बरकरार रहे। यह विरोध मार्च न केवल विपक्ष की एकजुटता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए जनता और उसके प्रतिनिधि सड़क पर उतरने को तैयार हैं। 

📝We News 24 :डिजिटल डेस्क » प्रकाशित: 11 अगस्त 2025, 6:15 IST

रिपोर्टिंग सूत्र / विवेक श्रीवास्तव 

नई दिल्ली,  विपक्षी गठबंधन INDIA (आईएनडीआइए) ने चुनावी धांधली के गंभीर आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है। सोमवार को संसद भवन से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला जाएगा, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे अगुवाई करेंगे। यह मार्च बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं और 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विरोध में आयोजित किया जा रहा है।

विरोध मार्च का मकसद

विपक्ष का कहना है कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख लोगों के नाम बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के हटाए गए हैं। इसके अलावा, आम चुनाव 2024 में कर्नाटक की एक सीट पर कथित वोट चोरी का मामला भी विपक्ष ने उठाया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में विपक्षी नेता इस मार्च के जरिए चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करेंगे। मार्च सुबह 11:30 बजे संसद भवन से शुरू होकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक जाएगा, जिसमें गठबंधन के शीर्ष नेता और सांसद शामिल होंगे।

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मल्लिकार्जुन खरगे की रात्रि भोज बैठक

विपक्ष की एकजुटता को और मजबूत करने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को एक रात्रि भोज बैठक का आयोजन किया है, जिसमें गठबंधन के सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष इस बात पर भी जोर देगा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों का जवाब देने के बजाय उन्हें धमकाने की कोशिश की है।

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संसद में गतिरोध, सड़क पर प्रदर्शन

पिछले दो हफ्तों से मानसून सत्र में बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के कारण संसद की कार्यवाही बार-बार ठप हो रही है। इसके बावजूद, विपक्ष ने अपने अभियान को और तेज करने का फैसला किया है।

चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग

विपक्षी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से मिलने का समय मांगा है ताकि वे अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रख सकें। गठबंधन का कहना है कि चुनाव आयोग का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, जिसके कारण मतदाता सूचियों में हेर-फेर और वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए हैं।

राहुल गांधी के अभियान को समर्थन

7 अगस्त को हुई एक अन्य रात्रि भोज बैठक में विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के चुनावी धांधली के खिलाफ अभियान को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया था। आज के विरोध मार्च और खरगे की बैठक में भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे।

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विपक्ष की मांगें

मतदाता सूची पुनरीक्षण में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक की जाए।

डिजिटल मतदाता सूची में हेर-फेर पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।

चुनाव आयोग की जवाबदेही और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाए।

क्या है विपक्ष का आरोप?

विपक्ष का आरोप है कि बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। इसके अलावा, 2024 के आम चुनाव में कर्नाटक की एक सीट पर वोट चोरी का दावा भी चर्चा में है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने इन गंभीर आरोपों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है और उसका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है।

संसद से सड़क तक: विपक्ष का हल्ला बोल

संसद में गतिरोध और सड़क पर विरोध मार्च के जरिए विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मुद्दे को लेकर पीछे नहीं हटेगा। सरकार द्वारा कुछ विधेयकों को हंगामे के बीच पारित करने के बावजूद, विपक्ष का कहना है कि वह जनता के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा।