संसद मॉनसून सत्र 2025 LIVE: बिहार SIR पर विपक्ष का हंगामा, खेल विधेयक और मणिपुर पर चर्चा आज, जानें सरकार के प्रमुख एजेंडे

Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र आज काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्षी नेता सरकार को बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं, आज लोकसभा में सरकार कई प्रमुख विधेयक भी पारित कर सकती है।

📝We News 24 :डिजिटल डेस्क » रिपोर्टिंग सूत्र / काजल कुमारी / प्रकाशित: 04 अगस्त 2025, 08:21 IST

नई दिल्ली:- संसद का मॉनसून सत्र 2025, जो 21 जुलाई से शुरू हुआ और 21 अगस्त तक चलेगा, आज अपने 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यह सत्र शुरू से ही हंगामेदार रहा है, और आज भी विपक्षी दलों द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर तीखी बहस की संभावना है। इसके अलावा, सरकार लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण एजेंडों पर जोर देगी। आइए, आज के सत्र के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं।

बिहार SIR पर विपक्ष का हंगामा

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर लगातार हमलावर है। कांग्रेस, RJD, DMK, और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग की यह कवायद दलितों, आदिवासियों, और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर मौजूद समुदायों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश है। विपक्षी सांसदों, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, ने संसद परिसर में मकर द्वार पर SIR के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें “SIR: डेमोक्रेसी पर हमला” जैसे नारे लगाए गए।

ये भी पढ़े-दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से: स्कूल फीस नियंत्रण बिल और दो CAG रिपोर्ट होंगी पेश, राजनीतिक हंगामे के आसार

कांग्रेस सांसद मनीकम टैगोर और RJD सांसद मनोज झा ने SIR को “लोकतंत्र के खिलाफ हमला” करार देते हुए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने तो बिहार में चुनाव बहिष्कार की भी धमकी दी है। दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और गिरिराज सिंह ने SIR का बचाव करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए जरूरी सुधार बताया है।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर चर्चा

राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से छह महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। मणिपुर में फरवरी 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यह प्रस्ताव राज्य में चल रही जातीय हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों के बीच लाया जा रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी सरकार से जवाब मांगा है, खासकर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा स्थिति को लेकर।

ये भी पढ़े-सरकारी स्कूल की शर्मनाक लापरवाही: 84 बच्चों को परोसा कुत्ते का जूठा खाना, 78 को लगे एंटी-रेबीज टीके

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025

लोकसभा में आज केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पेश करेंगे। यह विधेयक खेल निकायों, जैसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI), में पारदर्शिता और खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 भी पेश किया जाएगा, जो वैश्विक डोपिंग मानकों के अनुरूप भारत की नीतियों को मजबूत करेगा। यह विधेयक खिलाड़ियों के कल्याण और खेल प्रशासन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

AAP सांसद संजय सिंह का नोटिस

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने SSC फेज-13 परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया है। संजय सिंह ने इस मुद्दे को युवाओं के भविष्य से जोड़ते हुए तत्काल चर्चा की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली में जबरन बेदखली और बिहार SIR जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

ये भी पढ़े-115 वां मुल्तान ज्योत महोत्सव: हरिद्वार में मां गंगा के तट पर भक्ति और एकता का उत्सव

सरकार का एजेंडा और विपक्ष की रणनीति

सत्तारूढ़ NDA सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने पर ध्यान दे रही है, जिनमें शामिल हैं:

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025: खेल निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025: डोपिंग रोधी नीतियों को मजबूत करना।

मणिपुर GST (संशोधन) विधेयक: मणिपुर में कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना।

गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति सीटों का पुनर्समायोजन विधेयक 2024: अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना।

वहीं, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने SIR, पहलगाम आतंकी हमला, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने SIR पर पारदर्शिता की मांग की है, जबकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मुद्दों पर संसद में बयान देने की अपील की है।

पिछले सत्रों का हंगामा

पिछले कुछ दिनों में संसद में कई बार कार्यवाही स्थगित हुई है। विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम मध्यस्थता के दावों पर चर्चा की मांग की थी। 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर 16-16 घंटे की बहस हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर “राष्ट्रीय गौरव को मजाक बनाने” का आरोप लगाया।

इस खबर की आखरी बात

संसद का मॉनसून सत्र 2025 आज फिर से हंगामेदार होने की संभावना है। बिहार SIR, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, और खेल प्रशासन विधेयक जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष लोकतंत्र और पारदर्शिता के मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास करेगा। क्या यह सत्र रचनात्मक बहस की ओर बढ़ेगा, या हंगामे की भेंट चढ़ेगा? यह देखना दिलचस्प होगा।

आपकी राय: बिहार SIR और खेल प्रशासन विधेयक पर आप क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष का हंगामा जायज है? अपनी राय कमेंट में साझा करें।