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नई दिल्ली | We News24 | राष्टीय डेस्क

Reporter: अमित कुमार, WE NEWS 24 स्थान: नई दिल्ली

नई दिल्ली: विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर विपक्षी दलों के तीखे हमलों और राजनीतिक बवाल के कुछ महीनों बाद चुनाव आयोग अब अपनी छवि सुधारने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रहा है। आयोग ने नई डिजिटल पहल का अनावरण किया, शैक्षणिक संस्थानों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने का वादा किया और 350 से अधिक पत्रकारों की उपस्थिति में अपना पहला राष्ट्रव्यापी मीडिया सम्मेलन आयोजित किया।

यह पहल ऐसे समय में आई है जब चुनाव आयोग अपने हालिया इतिहास की सबसे बड़ी विश्वसनीयता चुनौती का सामना कर रहा है। मतदाता सूची शुद्धिकरण के सामान्य प्रयास के रूप में शुरू की गई SIR प्रक्रिया पर विपक्षी दलों ने आयोग पर मनमाने ढंग से नाम हटाने, बोझिल दस्तावेजीकरण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मुद्दे पर देशभर में विरोध प्रदर्शन, कानूनी चुनौतियां और तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई थी।

चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि SIR पूरी तरह से कानूनी ढांचे के भीतर किया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता को नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करने और नाम बहाल कराने के पर्याप्त वैधानिक अवसर दिए गए हैं।

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युवाओं पर फोकस, फिर सक्रिय होंगे चुनावी साक्षरता क्लब

आयोग ने इस अभियान के केंद्र में युवा मतदाताओं को रखा है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में चुनावी साक्षरता क्लबों को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की गई। इन क्लबों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी, नकली चुनाव, वाद-विवाद, मतदाता पंजीकरण अभियान और नागरिक शिक्षा गतिविधियों के जरिए युवाओं में चुनावी जागरूकता पैदा की जाएगी।

अधिकारियों ने स्वीकार किया कि युवा मतदाताओं की भागीदारी अभी भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पहली बार मतदाता बनने से बहुत पहले ही चुनावी प्रक्रिया, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका के प्रति जागरूक बनाना है।

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डिजिटल क्रांति: लॉन्च हुआ ECI NET प्लेटफॉर्म

आयोग की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ECI NET — एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म — का अनावरण है। आयोग ने इसे “दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संपूर्ण डिजिटल समाधान” बताया।

ECI NET के प्रमुख फीचर्स:

1. मतदाता पंजीकरण, नाम में सुधार और हटाने की प्रक्रिया
2. आवेदनों की वास्तविक समय निगरानी
3. डिजिटल मतदाता पहचान पत्र (e-EPIC) डाउनलोड
4. शिकायत दर्ज करना और ट्रैकिंग
5. मतदाता सूची सत्यापन
6. बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के साथ अपॉइंटमेंट बुकिंग
7. विकलांग मतदाताओं के लिए विशेष मॉड्यूल
8. 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्धता

पायलट चरण में प्लेटफॉर्म ने 10.1 करोड़ से अधिक पंजीकरण फॉर्म्स प्रोसेस किए (औसतन 2.7 लाख प्रतिदिन)। लगभग 10 लाख बूथ स्तरीय अधिकारियों का पंजीकरण हो चुका है और SIR के दौरान उत्पन्न 15 लाख से अधिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा किया जा चुका है।

यह प्लेटफॉर्म पूरे देश के 11 लाख मतदान केंद्रों, 543 लोकसभा क्षेत्रों और 4123 विधानसभा क्षेत्रों में 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सेवा करने के लिए तैयार किया गया है।

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SIR पर आयोग का सख्त बचाव

मीडिया सम्मेलन में अधिकारियों ने SIR अभियान का जोरदार बचाव किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,

“SIR को लेकर यह हंगामा क्यों? चुनाव आयोग केवल अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। हम केवल अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट और विदेशी मतदाताओं को सूची से हटा रहे हैं।”

अन्य अधिकारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार विशेष गहन संशोधन की वैधता को सही ठहराया है। उन्होंने जोर दिया कि मतदाता सूची का नियमित सत्यापन विश्व भर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और भारत जैसे बड़े देश में इसके लिए “संस्थागत साहस” की जरूरत होती है।

आयोग ने दावा किया कि SIR प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।

आयोग का संदेश: पारदर्शिता, दक्षता और विश्वसनीयता

अधिकारियों ने कहा कि डिजिटलीकरण से न केवल देरी कम होगी बल्कि चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुलभ और जवाबदेह बनेगी। ECI NET के माध्यम से नागरिक अब सीधे चुनाव अधिकारियों से जुड़ सकेंगे।

यह अभियान चुनाव आयोग को SIR विवाद के बाद अपनी निष्पक्ष छवि को मजबूत करने का मौका दे रहा है। आयोग का जोर है कि वह न केवल चुनाव कराने वाली संस्था है बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संस्था भी है।

WE NEWS 24 लगातार इस विकास पर नजर रखे हुए है।

अपडेटेड: 19 जुलाई 2026