रोहिंग्या शरणार्थी और शिक्षा: भारत एक धर्मशाला है या एक संप्रभु राष्ट्र?

📢 We News 24 / वी न्यूज 24 

📲 वी न्यूज 24 को फॉलो करें और हर खबर से रहें अपडेट!

👉 ताज़ा खबरें, ग्राउंड रिपोर्टिंग, और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़ें हमारे साथ।

लेखक: वरिष्ट पत्रकार दीपक कुमार / संपादकीय डेस्क

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के फैसले ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। एक ओर जहाँ यह फैसला मानवीय आधार पर प्रशंसनीय है, वहीं दूसरी ओर यह भारत जैसे संसाधन-सीमित देश के लिए कई जटिल सवाल खड़े करता है। क्या भारत, जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) की शरणार्थी संधि का सदस्य नहीं है, अपने नागरिकों के टैक्स के पैसे से हर शरणार्थी को सुविधाएं दे सकता है? क्या बिना वैध दस्तावेजों वाले रोहिंग्या जैसे प्रवासियों की उपस्थिति देश की जनसांख्यिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है? वी न्यूज़ 24 (We News 24) के इस विशेष विश्लेषण में, हम भारत के संविधान, कानूनों और जमीनी हकीकत के दायरे में इस संवेदनशील मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे।

ये भी पढ़े-भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15: सामाजिक समानता का प्रहरी, भेदभाव के विरुद्ध ढाल

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: रोहिंग्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार

12 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव बनाम दिल्ली सरकार (W.P.(C) No. 57/2025) मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के मामले में किसी भी बच्चे के साथ—चाहे वह रोहिंग्या शरणार्थी ही क्यों न हो—भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने विशेष रूप से UNHCR कार्ड धारक रोहिंग्या बच्चों को आधार कार्ड की अनिवार्यता के बिना सरकारी स्कूलों में दाखिला देने पर जोर दिया। 18 और 28 फरवरी 2025 को दिए गए अतिरिक्त निर्देशों में, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रोहिंग्या बच्चे स्कूलों में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, और यदि उन्हें दाखिला नहीं मिलता है, तो वे दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

इस फैसले का मुख्य कानूनी आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009)। कोर्ट ने यह माना कि यह मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले सभी बच्चों पर लागू होता है, भले ही उनकी नागरिकता स्थिति कुछ भी हो। यह फैसला भारतीय संविधान के मानवीय और समावेशी मूल्यों को दर्शाता है।

ये भी पढ़े-भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13: जब कानून संविधान से टकराता है | विश्लेषणात्मक न्यूज़ ब्लॉग

UNHCR क्या है और भारत का रुख: गैर-सदस्यता का प्रभाव

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है जो दुनिया भर में शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिए समर्पित है। हालांकि भारत ने 1951 की शरणार्थी संधि या इसके 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसका अर्थ है कि भारत UNHCR का सदस्य राष्ट्र नहीं है और उस संधि के तहत कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, फिर भी भारत मानवीय आधार पर UNHCR के साथ सहयोग करता रहा है। इसी सहयोग के तहत, भारत में रहने वाले रोहिंग्या जैसे शरणार्थियों को UNHCR द्वारा पहचान पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है।

लेकिन यह सहयोग भारत को हर शरणार्थी को असीमित सुविधाएं देने के लिए बाध्य नहीं करता। भारत के पास अपनी कोई विशिष्ट शरणार्थी नीति नहीं है, और विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निवास और नियंत्रण के लिए विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946) और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (Passport (Entry into India) Act, 1920) जैसे कठोर कानून हैं। रोहिंग्या, जिनके पास ज्यादातर मामलों में वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं होता है, तकनीकी रूप से भारतीय कानूनों के तहत अवैध प्रवासी माने जाते हैं, भले ही UNHCR उन्हें शरणार्थी का दर्जा देता हो।

क्या आप जानते हैं? भारत में अनुमानित 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं, जिनमें से अधिकांश दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बिखरे हुए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या UNHCR कार्ड धारक है।

क्या भारत टैक्सपेयर्स के पैसे से हर शरणार्थी को सुविधाएं दे सकता है? एक गहरा सवाल

भारत के नागरिकों के बीच यह सवाल तेजी से चिंता का विषय बन रहा है कि क्या देश बिना वैध दस्तावेजों वाले और तकनीकी रूप से अवैध माने जाने वाले शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य मूलभूत सुविधाएं देना जारी रख सकता है। यह एक वाजिब सवाल है, क्योंकि टैक्सपेयर्स का पैसा मुख्य रूप से भारत के नागरिकों की भलाई और विकास के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो मानवीय दायित्वों को प्राथमिकता देता है, इस बहस को और तीव्र करता है।

यह सवाल उठता है: क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसकी अपनी प्राथमिकताएं और संसाधन सीमाएं हैं, या यह एक "धर्मशाला" है जहाँ कोई भी आकर बस सकता है और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है?

ये भी पढ़े-"एक देश, दो नियम नहीं चलेंगे! सांसदों के पेशेवर धंधों पर लगे लगाम – 'एक आदमी, एक पद'"

संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है। ये अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। हालांकि, यह भी एक निर्विवाद सत्य है कि भारत जैसे विशाल और संसाधन-सीमित देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार जैसे क्षेत्रों में पहले से ही भारी दबाव है। बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के बीच, रोहिंग्या जैसे शरणार्थियों को इन सुविधाओं को प्रदान करने से मौजूदा दबाव और बढ़ सकता है, जिससे नागरिकों में असंतोष और चिंता पैदा हो रही है।

जनसांख्यिकी पर प्रभाव: चिंताएं और हकीकत

कई हलकों में यह आशंका व्यक्त की जाती है कि रोहिंग्या शरणार्थियों की भारत में बढ़ती उपस्थिति देश की जनसांख्यिकी (demography) को बदलने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, और जम्मू जैसे सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी बसावट को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। भारत सरकार ने भी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा था कि रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं और उनकी मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है, जिसमें चरमपंथी संगठनों से संबंध होने की संभावना भी शामिल है।

 ये भी पढ़े-"क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम जनसंख्या की नहीं, समस्याओं की जनगणना करें?"

चूंकि अधिकांश रोहिंग्या के पास वैध पासपोर्ट या नागरिकता के दस्तावेज नहीं होते हैं, उनकी पहचान और गतिविधियों की निगरानी करना एक जटिल चुनौती है। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता को और बढ़ाती है। जबकि कुछ लोग इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर जनसांख्यिकी बदलने की साजिश बताते हैं, इस दावे का कोई ठोस और व्यापक रूप से स्वीकृत सबूत नहीं है। फिर भी, यह चिंता भारत के नागरिकों के बीच एक वास्तविक और संवेदनशील मुद्दा है, जिसे सरकार और समाज दोनों द्वारा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

कानूनी स्थिति के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत सरकार मामले में रोहिंग्या की डिपोर्टेशन पर कोई अंतिम और व्यापक फैसला नहीं दिया, लेकिन मानवीय आधार पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को निर्देश दिए।

ये भी पढ़े-जब न्याय तक पहुंच भी वंश से तय हो — क्या यही है लोकतंत्र का सपना?”

भारत के संविधान और कानून: संतुलन की आवश्यकता

भारत का संविधान मानवाधिकारों, समानता और न्याय को उच्च प्राथमिकता देता है। हालांकि, यह भी एक संप्रभु राष्ट्र की मौलिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा करे, अपने संसाधनों का प्रबंधन करे, और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे। रोहिंग्या बच्चों को शिक्षा जैसे मानवीय कदम उठाना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए एक संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है।इसके लिए कुछ सख्त और स्पष्ट उपायों की आवश्यकता है:

UNHCR कार्ड धारकों की सख्त निगरानी: UNHCR कार्ड धारकों का एक केंद्रीय डेटाबेस बनाया जाना चाहिए और उनकी गतिविधियों और निवास स्थानों की नियमित और सख्त निगरानी की जानी चाहिए।

शरणार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति: भारत को एक स्पष्ट और व्यापक राष्ट्रीय शरणार्थी नीति बनाने की तत्काल आवश्यकता है। यह नीति भारत के संवैधानिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय दायित्वों के साथ-साथ राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करे।

अवैध प्रवास को रोकना: अवैध प्रवास को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है।

शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए अलग फंडिंग: रोहिंग्या जैसे शरणार्थी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अलग फंडिंग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस पर होने वाला खर्च सीधे तौर पर भारतीय टैक्सपेयर्स पर अतिरिक्त बोझ न डाले और भारतीय बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावित न करे।

Foreigners Act, 1946 का प्रभावी कार्यान्वयन: Foreigners Act, 1946 के तहत सरकार को अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने का अधिकार है। इस कानून का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय दबाव और मानवीय दायित्वों के कारण रोहिंग्या के मामले में यह प्रक्रिया जटिल हो जाती है।

जनता की आवाज: भारत पहले (India First)

सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर #IndiaFirst और #NoFreeRide जैसे हैशटैग के साथ यह भावना तेजी से मुखर हो रही है कि भारत को अपने नागरिकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक आम नागरिक, सुनिता शर्मा, की टिप्पणी, "हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल और संसाधन नहीं मिलते, फिर रोहिंग्या को मुफ्त शिक्षा क्यों? क्या भारत धर्मशाला है?", देश के एक बड़े वर्ग की चिंता को दर्शाती है।

यह भावना देश के कई हिस्सों में व्याप्त है। जनता सरकार से एक स्पष्ट और पारदर्शी शरणार्थी नीति बनाने की मांग कर रही है जो भारत के संवैधानिक मूल्यों, मानवीय दायित्वों और राष्ट्रीय हितों के बीच एक प्रभावी संतुलन स्थापित करे।

क्या करें हम?

यह मुद्दा सिर्फ रोहिंग्या या शिक्षा तक सीमित नहीं है। यह भारत की संप्रभुता, उसके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एक जागरूक नागरिक के रूप में, आप इस महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा बन सकते हैं और बदलाव लाने में योगदान कर सकते हैं:

जागरूकता फैलाएं: इस ब्लॉग को साझा करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें। सोशल मीडिया पर #IndiaFirst और अन्य संबंधित हैशटैग का उपयोग करके अपनी राय व्यक्त करें।

अपने प्रतिनिधियों से संपर्क करें: अपने सांसद या स्थानीय प्रतिनिधि को पत्र लिखकर या उनसे मिलकर एक स्पष्ट और प्रभावी राष्ट्रीय शरणार्थी नीति बनाने की मांग करें।

जनहित याचिका (PIL): यदि आप कानूनी रूप से सक्षम हैं, तो जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित नीति की मांग की जाए।

संवैधानिक मूल्यों को समझें: जागरूक रहें कि भारत का संविधान मानवाधिकारों और समानता का सम्मान करता है, लेकिन यह भी समझें कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं।

निष्कर्ष:

रोहिंग्या शरणार्थी और शिक्षा का मुद्दा भारत के लिए एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है, जिसमें मानवीय दायित्वों और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का रोहिंग्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना एक मानवीय कदम है, जो भारतीय संविधान के समावेशी चरित्र को दर्शाता है। हालांकि, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसकी अपनी संसाधन सीमाएं और सुरक्षा चिंताएं हैं।

वी न्यूज़ 24 (We News 24) का मानना ​​है कि इस मुद्दे का समाधान एक स्पष्ट, पारदर्शी और व्यापक राष्ट्रीय शरणार्थी नीति बनाने में निहित है। यह नीति न केवल मानवीय मूल्यों का सम्मान करे, बल्कि भारत के नागरिकों के हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को भी सुनिश्चित करे। यह नीति हमें यह परिभाषित करने में मदद करेगी कि भारत "धर्मशाला" नहीं है, बल्कि एक ऐसा संप्रभु राष्ट्र है जो अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देता है, जबकि मानवीय संकटों के प्रति संवेदनशील भी रहता है। इस मुद्दे पर खुली बहस और जागरूकता ही एक संतुलित और न्यायसंगत समाधान की ओर ले जा सकती है।